बजट 2019: मोदी सरकार ने ऐसे निकाली किसान कर्जमाफी की काट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केन्द्र की मोदी सरकार ने आज (शुक्रवार) को अपना अंतरिम बजट पेश कर दिया है। बजट में नाराज किसानों को साधने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने किसानों के बैंक खाते में 6000 रुपये सालाना डालने का नया दांव चला है। सरकार के इस दांव को सियासी जानकारों द्वारा कांग्रेस की किसान कर्जमाफी की काट माना जा रहा है। 

बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी से नाराज किसानों की कर्जमाफी कर कांग्रेस किसान वर्ग को साधने में कामयाबी रही। बजट आने से पहले ही ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार तेलंगाना और ओडिशा जैसा मॉडल हर जगह लागू कर सकती है। तेलंगाना और ओडिशा में किसान वर्ग को कैश के मध्यम से सहायता दी जा रही है। सरकार ने ऐसा ही किया। वित्तमंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक, प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत छोटे किसान जिनके पास दो हेक्टेयर जमीन है, उनके बैंक खाते में सीधे 6000 रुपया सालाना देने का निर्णय लिया गया है।

गौरतलब है कि कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने हैं, इस लिहाज से बजट में सरकार का ये ऐलान अहम माना जा रहा। तीन राज्यों में सत्ता गंवाने के बाद बीजेपी किसानों की भूमिका समझ चुकी है, इसलिए लोकसभा चुनाव में किसानों को साधने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती है। जानकारी के मुताबिक देश में 9.2 करोड़ किसान परिवार हैं। यानी करीब 45 करोड़ वे लोग हैं जो गांवों में रहते हैं और सबसे ज्यादा वोट करते हैं। ऐसे में यह दांव पार्टी को बड़ी सफलता दिला सकता है। पिछले कुछ समय में बीजेपी की पकड़ गांवों में कमजोर हुई है, जिसका खामियाजा उस भुगतना पड़ा है। बता दें कि साल 2018 में  कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय का बजटीय आवंटन 58,080 करोड़ रुपये किया था जो 2017-18 में सिर्फ 51,576 करोड़ था। इसी तरह सरकार 2018-19 में कृषि कर्ज फंड 11 लाख करोड़ रुपये का कर दिया था। जो 2017-18 में 10 लाख करोड़ रुपये था।