ग्रीन होम के लिए सस्ता कर्ज देगी मोदी सरकार

टीम डिजिटल, नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने ग्रीन हाउसिंग सोसायटी डेवेलप करने और ग्रीन होम्स के लिए सस्ता लोन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है. इसके तहत मोदी सरकार देशवासियों को सस्ते लोन और कम रजिस्ट्रेशन फीस जैसी सुविधाएं देगी. सरकार का मकसद ऐसे घरों को बढ़ावा देना है, जहां जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान कम हों. क्लाइमेट चेंज से लड़ने की दिशा में केंद्र इस तरह की रिहायशी कॉलोनियां विकसित करने की दिशा में सोच रही है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल जल्द ही नए नियम जारी करेंगे. इसके लिए ऊर्जा मंत्रालय का ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियेंसी (बीईई) ऐसी योजना पर काम कर रहा है. इससे ऐसे घरों के निर्माण को प्राथमिकता मिलेगी, जो ऊर्जा की खपत कम करें और ठंडे रहें. इसके लिए रेट्रोफिटिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा.

बता दें कि ग्रीन होम्स को बढ़ावा देने के लिए ही इससे जुड़े नियम-कायदे यानी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड फॉर रेजिडेंशल सेक्टर (ECBC-R) तैयार किया जा चुका है. ये नियम 2007 में सरकारी और कमर्शियल इमारतों से संबंधित कोड की तर्ज पर ही हैं. ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल सोमवार को ECBC-2017 पेश कर सकते हैं.

क्या हैं 'ग्रीन होम्स' 

ग्रीन होम्स वे घर हैं, जो पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकसित किए जाते हैं. इनमें पर्यावरण के नजरिए से एनर्जी, जल संसाधन और बिल्डिंग मटीरियल्स का प्रभावशाली इस्तेमाल किया जाता है. योजना का मकसद भी ऐसे ही घरों को बढ़ावा देना है, जहां ऊर्जा का प्रभावशाली इस्तेमाल हो सके. यानी इनमें रोशनी या कूलिंग के लिए संसाधनों की कम डिमांड होगी. इसके तहत वर्तमान रेजिडेंशल इमारतों में भी नए उपकरणों का इस्तेमाल कर ऊर्जा के कम और प्रभावशाली इस्तेमाल को बढ़ाना है.