चिटफंड संशोधन बिल लोकसभा में पारित, पैसा लगाना होगा सुरक्षित
चिटफंड संशोधन बिल लोकसभा में पारित, पैसा लगाना होगा सुरक्षित
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरा दिन लोकसभा में चिटफंड संशोधन बिल लोकसभा में पारित कर दिया गया। सरकार ने चिटफंड संशोधन बिल में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने और ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए बदलाव किया है। इस बिल के पास होने के बाद चिटफंड कंपनियों का बेहतर रेगुलेशन हो सकेगा। उनमें बेहतर पारदर्शिता हो सकेगी और चिटफंड के नाम पर धोखाधड़ी करना मुश्किल हो जाएगा।
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- कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि इस बिल को फिर से सोचने की जरूरत है। फिर बिल को अमेंडमेंट के साथ पास करें।
- पश्चिम बंगाल से टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने बिल को समर्थन देते हुए कहा कि बिल में सरकार ने स्टैंडिंग कमेटी की सारी बातों को शामिल किया है। सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। अभी और सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि किसी को नुकसान ना हो।
- पंजाब से कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह ने चिट फंड पर चर्चा में लोकसभा में कहा कि इस बिल में कही भी मेंशन नहीं है कि एक फोरमेन कितने ग्रुप चला सकता है। इसे मॉनिटर करना चाहिए, ताकि बड़े घोटाले को रोका जा सके।
- लोकसभा में चिट फंड बिल पर चर्चा शुरू
- शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने लोकसभा में बीएसएनएल और एमटीएनएल के कर्मचारियों की समस्या उठाई। उन्होंने कहा कि बीएसएनल और एमटीएनल अपने कर्मचारियों को वेतन देने में देरी हो रही है। इस विषय पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।
- आप सांसद सुशील कुमार गुप्ता ने राज्यसभा में सरोगेसी मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि सरोगेसी बिल में आयु की सीमा होनी चाहिए। क्लोज रिलेशन में प्रॉपर्टी विवाद के कारण लोग सरोगेट मदर नहीं बनना चाहते। बिल में मैरिड कपल को ही इजाजत है। यह थर्ड जेंडर लोगों के लिए भेदभाव है।
- राज्यसभा की कार्यवाही वापस शुरू हुई।
- राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने दोपहर 2 बजे तक कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा की।
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि एनआरसी में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा रहा है। एनआरसी की प्रक्रिया पूरे देश में जब लागू होगी तब असम में एनआरसी की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। किसी भी धर्म के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जिनका नाम एनआरसी सूची में नहीं है वे ट्रिब्युनल के पास जा सकते हैं। ट्रिब्युनल तहसील स्तर पर बनाए जाएंगे।
Home Minister Amit Shah in Rajya Sabha: NRC has no such provision which says that no other religion will be taken under NRC. All citizens of India irrespective of religion will figure in the NRC list. The NRC is different from Citizenship Amendment Bill https://t.co/vYMnH9SKQL
— ANI (@ANI) November 20, 2019
- अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, रसोई गैल और चावल की उपलब्धता पर्याप्त है। 22 लाख मीट्रिक टन सेब का उत्पादन होने की उम्मीदन है। सभी लैंडलाइन भी खुले हैं। शाह ने गुलाम नबी आजाद को चुनौती देते हुए कहा कि मैं इस मुद्दे पर एक घंटे के लिए भी चर्चा करने को तैयार हूं।
HM Amit Shah in Rajya Sabha: I challenge Ghulam Nabi Azad sahab to counter these facts which I presented, why don"t you object to these figures on record? I am willing to discuss this issue for even an hour https://t.co/ssLyqa3Bbc
— ANI (@ANI) November 20, 2019
- अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कोई समस्या नहीं है। अगर किसी के पास कोई सूचना है तो वह मुझसे संपर्क कर सकता है। उसे मदद पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पूरी स्थिति सामान्य हो चुकी है। पांच अगस्त के बाद एक भी व्यक्ति की मौत पुलिस फायरिंग से नहीं हुई है।
- गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं का निर्णय अधिकारियों द्वारा लिया जा सकता है। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर क्षेत्र में गतिविधियां होती हैं। इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। जब भी स्थानीय अधिकारी इसे उचित समझेंगे निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में किसी भी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में कर्फ्यू की स्थिति नहीं है।
HM Amit Shah, in RS: As far as internet services are concerned, the decision can be taken by the Jammu and Kashmir authorities. There are activities by Pakistan too in Kashmir region, so keeping security in mind, whenever the local authority deems it fit, a decision will be taken pic.twitter.com/bBpx2IgFSt
— ANI (@ANI) November 20, 2019
- गृहमंत्री अमित शाह संसद भवन पहुंचे। कुछ देर में राज्यसभा में संबोधित करेंगे।
Delhi: Union Home Minister Amit Shah arrives at Parliament. He will be speaking in Rajya Sabha today. pic.twitter.com/aP3VbjaP2h
— ANI (@ANI) November 20, 2019
- लोकसभा में केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार बीएसएनएल के लिए काम कर रही है।
- अमरोह से बीएसपी सांसद दानिश अली ने पश्चिम उत्तरप्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग की।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जवाब में कहा कि मैं खुद अरुणाचल प्रदेश गई। अरुणाचल प्रदेश के लोगों को मिलने वाले कई मुआवजे को मंजूदी दे दी है।
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman in Lok Sabha: I can commit myself that I had gone there, sat with the CM of Arunachal Pradesh cleared many of the compensations which was due for the people of Arunachal Pradesh. https://t.co/8fLPBUIZQT pic.twitter.com/gNhNWYIR7z
— ANI (@ANI) November 20, 2019
- लोकसभा में भाजपा सांसद तापिर गाव ने कहा कि अरुणाचलप्रदेश के लोगों को सेना द्वारा अधिग्रहित स्थानीय लोगों की भूमि का मुआवजा दिया जाए, लेकिन अबतक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।
Tapir Gao, BJP: I had requested the former Defence Minister Nirmala Sitharaman present Def Min Rajnath Singh too to provide compensation to the people of Arunachal Pradesh for the land of the locals that has been acquired by Army. But no compensation has been given till now. pic.twitter.com/AZn6VwHkkU
— ANI (@ANI) November 20, 2019
- राज्यसभा में नित्यानंद राय ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन के लिए राज्यपाल की रिपोर्ट सदन में पेश किया।
- भाजपा नेता जेपी नड्डा ने कहा कि कुछ भी राजनीतिक नहीं है, सुरक्षा वापस नहीं ली गई है। गृह मंत्रालय का एक निर्धारित पैटन और एक प्रोटोकॉल है। यह किसी राजनेता द्वारा नहीं किया जाता है। यह गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। खतरे को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा दी जाती है और वापस ले ली जाती है।
JP Nadda, BJP, in Rajya Sabha: There is nothing political, security hasn"t been withdrawn. Home Ministry has a very set pattern there is a protocol. It is not done by a politician, it is done by Home Ministry and according to threat perception the security is given withdrawn. https://t.co/hSRQVqp8Dx pic.twitter.com/hM52ZiQi3m
— ANI (@ANI) November 20, 2019
- कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने राज्यसभा में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का एसपीजी कवर वापस लेने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हम सरकार से आग्रह करते हैं कि सुरक्षा के मुद्दों को पक्षपातपूर्ण राजनीतिक विचारों से परे होना चाहिए।
Congress MP Anand Sharma raises the issue of withdrawal of SPG cover to party leaders Sonia Gandhi, Manmohan Singh, Rahul Gandhi Priyanka Gandhi Vadra, in Rajya Sabha. Says "We urge govt that issues of security of our leaders have to be beyond partisan political considerations" pic.twitter.com/Tkr2WXWnpO
— ANI (@ANI) November 20, 2019
- लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही तय समय अनुसार सुबह 11 बजे शुरू।
- पीडीपी सांसद नजीर अहमद लवे ने राज्यसभा में कश्मीर घाटी में वर्तमान राजनीतिक स्थित पर नोटिस दिया।
PDP MP Nazir Ahmed Laway gives Calling attention Notice in Rajya Sabha over "Present Political situation in Kashmir Valley".
— ANI (@ANI) November 20, 2019
- कांग्रेस ने पूरे देश में धान की खरीद को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया।
Congress party has given Adjournment motion Notice in Lok Sabha over "procurement of paddy across the nation" pic.twitter.com/IucMVJuaA9
— ANI (@ANI) November 20, 2019
- कांग्रेस सदन में एसपीजी सुरक्षा का मुद्दा उठाएगी। कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी पार्टियों ने विभिन्न मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव दिया है।
Congress party has given Suspension of Business Notice in Rajya Sabha under rule 267, over "withdrawal of Special Protection Group (SPG) cover of certain persons". pic.twitter.com/bCCkN6oAYV
— ANI (@ANI) November 20, 2019
- कांग्रेस सांसद छाया वर्मा ने राज्यसभा में सेंट्रल पूल में छत्तीसगढ़ से धान की खरीद को लेकर शून्यकाल नोटिस दिया है।
Congress MP Chhaya Verma has given zero-hour notice in Rajya Sabha over "purchasing of paddy from Chhattisgarh in Central Pool."
— ANI (@ANI) November 20, 2019
- आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर शून्यकाल दिया है।
AAP MP Sanjay Singh has given given zero-hour notice in Rajya Sabha over "deteriorating law and order situation in Delhi." pic.twitter.com/iKuqIkdWu8
— ANI (@ANI) November 20, 2019
- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रदूषण पर संसदीय पैनल की बैठक में अनुपस्थित रहने वाले सांसदों और अधिकारियों को फटकार लगाई।
Lok Sabha Speaker Om Birla pulls up officials for absence at parliamentary panel meeting on pollution
— ANI Digital (@ani_digital) November 19, 2019
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