PM केयर्स फंड से मदद: कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को मिलेगी फ्री शिक्षा, हेल्थ बीमा और 10 लाख रुपये
PM केयर्स फंड से मदद: कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को मिलेगी फ्री शिक्षा, हेल्थ बीमा और 10 लाख रुपये
- हेल्थ बीमा और 10 लाख रुपये
- कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को मिलेगी फ्री शिक्षा
- पीएम मोदी का बड़ा ऐलान
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोरोनावायरस महामारी में अनाथ हुए बच्चों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की मौत कोविड-19 महामारी से हुई है। उन्हें "पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन" योजना के तहत 18 साल की उम्र तक हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी। 23 साल की उम्र पूरी होने पर उन्हें पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपये एकमुश्त मिलेंगे।
कोविड में अनाथ हुए बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये का हेल्थ बीमा कवर मिलेगा। ऐसे बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। जिन बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए लोन चाहिए उन्हें भी राहत दी जाएगी। लोन का ब्याज पीएम केयर्स फंड से दिया जाएगा।
10 साल से कम उम्र के बच्चों का नजदीकी स्कूल में एडमिशन, फीस, और किताबों का खर्च भी सरकार उठाएगी।अगर बच्चे का एडमिशन किसी निजी स्कूल में होता है तो PM केयर्स फंड से राइट टु एजुकेशन के नियमों के मुताबिक फीस दी जाएगी। उनकी स्कूल ड्रेस, किताबों और नोटबुक पर होने वाले खर्च के लिए भी भुगतान किया जाएगा।
बच्चे को मौजूदा एजुकेशन लोन नॉर्म्स के मुताबिक, भारत में प्रोफेशनल कोर्स या हायर एजुकेशन के लिए लोन लेने में मदद दी जाएगी। इस लोन का ब्याज भी PM केयर्स से दिया जाएगा। इसके विकल्प के तौर पर ऐसे बच्चों को केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं के तहत ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोर्स फीस या ट्यूशन फीस के बराबर स्कॉलरशिप दी जाएगी। जो बच्चे मौजूदा स्कॉलरशिप स्कीम के तहत एलिजिबल नहीं हैं, उनके लिए PM केयर्स से उन्हें एक जैसी स्कॉलरशिप मिलेगी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बच्चे भारत के भविष्य हैं और हम उनकी सुरक्षा और सहायता के लिए सबकुछ करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि समाज के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों की देखभाल करें और एक उज्ज्वल भविष्य की आशा करें। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों सरकारों का आदेश दिया है कि ऐसे बच्चों की तलाश की जाए जिन्होंने कोरोना में अपने परिजनों को खो दिया। इन बच्चों के देखभाल की जिम्मेदार राज्यों सरकारों की होगी।