राफेल डील: राहुल का नया दांव, HAL के 10 हजार बेरोजगार कर्मचारियों के लिए निकालेंगे कैंडल मार्च

राफेल डील: राहुल का नया दांव, HAL के 10 हजार बेरोजगार कर्मचारियों के लिए निकालेंगे कैंडल मार्च

Bhaskar Hindi
Update: 2018-10-10 10:15 GMT
राफेल डील: राहुल का नया दांव, HAL के 10 हजार बेरोजगार कर्मचारियों के लिए निकालेंगे कैंडल मार्च
हाईलाइट
  • 10 हजार बेरोजगार कर्मचारियों से करेंगे मुलाकात
  • राफेल डील पर राहुल गांधी का नया दांव
  • राहुल गांधी Hindustan Aeronautics Limited (HAL) के कर्मचारियों को लेकर 13 अक्टूबर को कर्नाटक के बेंगलुरु में कैंडल मार्च निकालेंगे।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राफेल के मुद्दे को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हो रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब राफेल को बेरोजगारी से जोड़ दिया है। राहुल गांधी Hindustan Aeronautics Limited (HAL) के कर्मचारियों को लेकर 13 अक्टूबर को कर्नाटक के बेंगलुरु में कैंडल मार्च निकालेंगे। राहुल गांधी कर्नाटक कांग्रेस के दफ्तर से HAL के ऑफिस तक मार्च निकालेंगे और मोदी सरकार पर निशाना साधेंगे।

बता दें कि राफेल बनाने का काम पहले Hindustan Aeronautics Limited (HAL) को मिलने वाला था, लेकिन इस डील को सरकार ने रद्द कर दिया था। डील रद्द होने के बाद कंपनी से 10 हजार लोगों को निकाला जा रहा है। कांग्रेस नेता जयपाल रेड्डी ने कहा कि इस घोटाले में HAL सबसे बड़ी पीड़ित है, वहां पर करीब 30 हजार लोग नौकरी करते हैं। आज इन सभी कर्मचारियों पर रोजगार का संकट मंडरा रहा है, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाना चाहती है। रेड्डी ने आरोप लगाया है कि सरकार सिर्फ अंबानी की कंपनी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। ये डील HAL से रद्द करने के बाद अंबानी से फाइनल की गई है। 

राहुल गांधी 13 अक्टूबर को HAL के कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने HAL से डील छीन कर रिलायंस के हवाले कर दी है। कांग्रेस नेता जयपाल रेड्डी बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार से राफेल डील की जानकारी मांगी है, SC ने सभी फैक्ट्स की बात की है। बता दें कि बुधवार को ही सर्वोच्च अदालत में राफेल डील के मुद्दे पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि आखिर राफेल डील कैसे हुई और इसका पूरा घटनाक्रम क्या था। मामले पर अगली सुनवाई अब 31 अक्टूबर को होगी।

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