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Corona Effect: RBI की चेतावनी, बैंक NPA 14.8 फीसदी तक पहुंच सकता है, यह 25 साल का सबसे उच्च स्तर होगा

Corona Effect: RBI की चेतावनी, बैंक NPA 14.8 फीसदी तक पहुंच सकता है, यह 25 साल का सबसे उच्च स्तर होगा

हाईलाइट

  • बैंकों को लेकर आरबीआई ने गंभीर चेतवनी दी
  • बैंकों के फंसे कर्ज 14.8% तक जा सकते हैं
  • यह लेवल 25 साल में सबसे ज्यादा होगा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बैंकों को लेकर आरबीाई ने गंभीर चेतवनी दी है। भारत में बैंकों का बैड लोन रेशियो बेसलाइन स्ट्रेस सिनेरियो में  600 बेसिस पॉइंट बढ़कर 13.5% तक पहुंच सकता है। अगर मैक्रोइकोनॉमिक इनवॉयरमेंट और बिगड़कर सीवियर स्ट्रेस सिनेरियो में तब्दील होता है तो ग्रॉस एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स) रेशियो बढ़कर सितंबर 2021 तक 14.8 फीसदी हो सकता है, जो कि 25 साल का उच्च स्तर होगा। आरबीआई ने सोमवार को छमाही फाइनेंशियल स्टैबिलिटी रिपोर्ट जारी की, जिसमें ये बात कही गई है।

बेसलाइन सिनेरियो के तहत, यह 23 साल का हाई होगा। बैंकों का ग्रॉस बैड लोन रेशियो 30 सितंबर 2020 में 7.5 फीसदी रहा। वहीं मार्च 2020 में यह 8.4% था। आरबीआई के डेटा के मुताबिक पिछली बार बैंकों ने इस तरह का एनपीए 1996-97 में देखा था। उस समय यह 15.7% था। दरअसल, कोरोना महामारी इकोनॉमी पर कहर बनकर टूटी है। इसमें कई लोगों की नौकरी चली गई और वो बेरोजगार हो गए। इस वजह से कई लोग बैंकों से लिया कर्ज चुका नहीं पाए। 

वहीं अगर केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बात की जाए तो बेसलाइन सिनेरियो के तहत GNPA रेशियो सितंबर 2020 में 9.7 फीसदी था। यह सितंबर 2021 तक बढ़कर 16.2 फीसदी हो सकता है। सितंबर 2020 में निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों में GNPA रेशियो 4.6 फीसदी और 2.5 फीसदी था। जो सितंबर 2020 में बढ़कर क्रमश: 7.9 फीसदी और 5.4 फीसदी हो सकता है। 

छमाही फाइनेंशियल स्टैबिलिटी रिपोर्ट में कहा गया है कि सीवियर स्ट्रेस सिनेरियो में GNPA रेशियो सितंबर 2021 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बढ़कर 17.6 फीसदी, निजी क्षेत्र के बैंकों में 8.8 फीसदी और विदेशी बैंकों में 6.5 फीसदी हो सकता है। वहीं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत  दास के अनुसार कोरोना के कारण सरकार को रेवेन्यू कम मिल रहा है। खर्च करने के लिए वह बाजार से ज्यादा कर्ज ले रही है। इससे बैंकों पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है।

क्या होता है एनपीए?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक यदि किसी बैंक लोन की किस्त या लोन 90 दिनों तक यानी तीन महीने तक नहीं चुकाया जाता तो उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट (NPA) मान लिया जाता है। अन्य वित्तीय संस्थाओं के मामले में यह सीमा 120 दिन की होती है। यानी अगर किसी लोन की ईएमआई लगातार तीन महीने तक न जमा की जाए तो बैंक उसे एनपीए घोषित कर देते हैं। एनपीए का मतलब यह है कि बैंक उसे फंसा हुआ कर्ज मान लेते हैं। एनपीए बढ़ना किसी बैंक की सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। 

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।