Mumbai News: थ्रस्ट सेक्टर और उच्च तकनीक आधारित उद्योगों के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी
- 1 लाख 35 हजार 371 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव
- तकनीकी नवाचार, अनुसंधान, विकास और रोजगार सृजन को मिलेगा बढ़ावा
Mumbai News. राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन देने और रोजगार सृजन को गति देने के उद्देश्य से उद्योग विभाग की मंत्रिमंडल उप-समिति ने राज्य के थ्रस्ट सेक्टर और उच्च तकनीक आधारित उद्योगों के 1 लाख 35 हजार 371 करोड़ 58 लाख रुपये (1,35,371.58 करोड़) के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी। इससे राज्य में लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इन परियोजनाओं से तकनीकी नवाचार, अनुसंधान, विकास और रोजगार सृजन को बल मिलेगा।
उद्योग विभाग के तहत विशाल और अति-विशाल परियोजनाओं को सामूहिक प्रोत्साहन योजना और थ्रस्ट सेक्टर नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडल उप-समिति की 12वीं बैठक आज विधान भवन के मंत्रिमंडल समिति कक्ष में हुई। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव राजेशकुमार, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वस्त्रोद्योग विभाग की सचिव ए. शैला, उद्योग विभाग के सचिव पी. अंबलगन, विकास आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाह, औद्योगिक विकास महामंडल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासू सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
इस बैठक में कुल 19 बड़े, विशाल और अति-विशाल परियोजनाओं को निवेश और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव लाए गए थे, जिनमें से 17 परियोजनाओं को विशेष प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया। इन परियोजनाओं में सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, इंगॉट्स और वेफर्स, सेल और मॉड्यूल, इलेक्ट्रिक वाहनों के पुर्जों का निर्माण, लिथियम आयन बैटरी, अंतरिक्ष व रक्षा उपकरण, वस्त्रोद्योग, हरित स्टील परियोजना, ग्रीनफील्ड गैस-टू-केमिकल जैसी इकाइयांं शामिल हैं। इन 17 परियोजनाओं से कुल 1,35,371.58 करोड़ रुपये का नया निवेश राज्य में आ रहा है, जिससे भविष्य में लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
इन उद्योगों को पूंजी अनुदान, विद्युत दर में रियायत, ब्याज दर में छूट, औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, स्वामित्व धन की वापसी, राज्य कर्मचारी भविष्य निधि में रियायत, कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड वापसी आदि प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा थ्रस्ट सेक्टर और उच्च तकनीक आधारित परियोजनाओं की संख्या को 22 से बढ़ाकर 30 करने, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की प्रस्तावित परियोजना के लिए पालघर जिले के दापचारी और वंकास गांवों की भूमि अधिग्रहण कर उन्हें आवंटित करने, तथा "कोल गैसीफिकेशन और डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स" उत्पाद को 22.02.2024 के शासन निर्णय में शामिल कर विशेष प्रोत्साहन देने की मंजूरी भी दी गई है।
जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, उनमें शामिल कंपनियां हैं:
पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी (नवी मुंबई)
ज्युपिटर रिन्यूएबल प्रा. लि. (नागपुर)
रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर
बीएसएल सोलर प्रा. लि.
श्रेम बायो फ्यूल प्रा. लि.
ह्युंडई मोटर इंडिया (पुणे)
युनो मिंडा ऑटो इनोवेशन प्रा. लि.
एअर लिक्विड इंडिया होल्डिंग प्रा. लि.
एस्सार एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन लि. (रायगढ़)
बालासोर एलॉयज लि.
सुरजागड़ इस्पात प्रा. लि. (गडचिरोली)
सुफलाम इंडस्ट्रीज लि.
सुफलाम मेटल प्रा. लि.
किर्तीसागर मेटालॉय प्रा. लि.
जनरल पॉलिफिल्म्स प्रा. लि. (नंदुरबार)
एनपीएसपीएल एडवांस्ड मटेरियल्स प्रा. लि. (छत्रपति संभाजीनगर)
सुफलाम इंडस्ट्रीज लि. (गोंदिया)
वर्धन एग्रो प्रोसेसिंग लि. (सातारा)
आवताडे स्पिनर्स प्रा. लि. (सोलापुर)
इन परियोजनाओं से तकनीकी नवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी, और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को लाभ होगा। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर, स्टील और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण जैसे क्षेत्रों में राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और राज्य का समग्र विकास होगा। इसके अतिरिक्त तकनीकी कौशल और रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी।
