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Mumbai News: महाराष्ट्र सरकार ने किया सोलर और डाटा सेंटर क्षेत्र में 42,892 करोड़ का करार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में 10 करार पर हुए हस्ताक्षर
- 25 हजार से ज्यादा पैदा होंगे रोजगार
Mumbai News महाराष्ट्र अब "डेटा सेंटर कैपिटल" और "सौर ऊर्जा एकत्रीकरण कैपिटल" के रूप में उभर रहा है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में कंपनियां निवेश कर रही हैं,जिसे बड़े बदलाव की दिशा बन रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दोनों क्षेत्रों की कंपनियों के साथ हुए करार के मौके पर कहा कि यूके के साथ हुए रणनीतिक करार से नए अवसर खुले हैं और भारत में निवेश बढ़ रहा है। यह निवेशकों के भरोसे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास को दर्शाता है। फडणवीस ने कहा कि मंगलवार को 8 सामंजस्य करार और 2 रणनीतिक करार पर हस्ताक्षर किए गए। इन करारों से राज्य में 42 हजार 892 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा और 25 हजार 892 रोजगार अवसर पैदा होंगे।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि निवेशकों ने बेहद सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शुरुआत से लेकर परियोजना पूर्ण होने तक निवेशकों के साथ रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि हाइपरलूप परियोजना को भी अब आईआईटी मुंबई और मद्रास के सहयोग से गति मिल रही है, जो लॉजिस्टिक, परिवहन और मोबिलिटी क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी।
इनके साथ हुआ करार
ज्युपिटर इंटरनेशनल लि. – सोलर पैनल निर्माण हेतु 10,900 करोड़ निवेश, 8,308 रोजगार।
रोचक सिस्टम्स प्रा. लि. – डेटा सेंटर हेतु 2,508 करोड़ निवेश, 1,000 रोजगार।
रोव्हिसन टेक हब प्रा. लि. – डेटा सेंटर हेतु 2,564 करोड़ निवेश, 1,100 रोजगार।
वॉव आयरन एंड स्टील प्रा. लि. – स्टील उद्योग हेतु 4,300 करोड़ निवेश, 1,500 रोजगार।
वेबमिंट डिजिटल प्रा. लि. – डेटा सेंटर हेतु 4,846 करोड़ निवेश, 2,050 रोजगार।
एटलस कॉपको – औद्योगिक उपकरण क्षेत्र हेतु 575 करोड़ निवेश, 3,400 रोजगार।
एलएनके ग्रीन एनर्जी – हरित ऊर्जा हेतु 4,700 करोड़ निवेश, 2,500 रोजगार।
प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट लि. – डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक सेंटर और रियल एस्टेट हेतु 12,500 करोड़ निवेश, 8,700 रोजगार।
रणनीतिक करार
ग्लोबल इंडिया बिजनेस कॉरिडॉर और महाराष्ट्र सरकार के बीच – यूके व यूरोप से निवेश आकर्षित करने हेतु सहयोग।
टीयूटीआर हाइपरलूप प्रा. लि. – जेएनपीटी व वधावन बंदरगाह पर अत्याधुनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने हेतु करार।
Created On :   19 Aug 2025 7:32 PM IST