नई दिल्ली, 1 फरवरी (आईएएनएस)। धीमी अर्थव्यवस्था से मजबूर होकर सरकार को कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में उच्च शिक्षा के वित्तपोषण के लिए विदेशी निवेश तथा बाहरी वाणिज्यिक उधारी पर उम्मीदें लगा रखी हैं।

शनिवार को संसद में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश करते हुए सीतारमण ने भारत के शिक्षण स्तर और कौशल क्षमता में विकास लाने के लिए कई कदमों की घोषणा की। सरकार ने हालांकि इस क्षेत्र में पिछले साल से 10,000 करोड़ रुपये ज्यादा आवंटित किए हैं।

सीतारमण ने संसद में कहा, हमारी सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए शिक्षा क्षेत्र को 99,300 करोड़ रुपये और 3,000 करोड़ रुपये कौशल विकास के लिए आवंटित करने का फैसला किया है।

इस साल की तुलना में उन्होंने पांच जुलाई, 2019 को पेश किए अपने पहले बजट भाषण में शिक्षा क्षेत्र को 94,853 करोड़ रुपये आवंटित किए थे।

भारत 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा श्रमिक आयु वाला देश बनने वाला है, जिसे देखते हुए सरकार ने शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्रों में वृद्धि के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है। पैसे की कमी के कारण हालांकि सरकार को अन्य वित्तीय विकल्पों पर नजर डालने पर विचार करना पड़ा है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।