नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीसबी) ने 100 प्रतिशत सरकारी गारंटी वाली इमर्जेसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत अबतक 17,705.64 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए हैं।

यह योजना आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज का हिस्सा है। सरकार के अनुसार, बैंक कोरोनावायरस महामारी और उसके चलते लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट से उबरने की एक कोशिश तहत पात्र एमएसएमई को तीन लाख करोड़ रुपये तक जमानत मुक्त ऋण प्रदान करेंगे।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा कि स्वीकृत ऋण राशि में से 8,320.24 करोड़ रुपये शुक्रवार पाच जून तक जारी किए जा चुके हैं।

ट्वीट में कहा गया है, पांच जून, 2020 तक पीएसबी ने 100 प्रतिशत इमर्जेसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 17,705.64 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए, जिसमें से 8320.24 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

ट्वीट में साझा किए गए डेटा से पता चलता है कि अबतक स्वीकृत और जारी की गई ऋण राशि में भारतीय स्टेट बैंक (सीबीआई) का योगदान ज्यादा है। एसबीआई ने शुक्रवार तक 11,701 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए और 6,084.71 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

इस योजना के तहत अबतक सबसे ज्यादा ऋण तमिलनाडु में स्वीकृत और जारी किए गए। राज्य में अबतक 33,725 एमएसएमई खातों को 2018.89 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए और 18,867 खातों में 1,325.04 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में अबतक इस योजना के तहत सर्वाधिक संख्या में एमएसएमई को ऋण स्वीकृत और जारी किए गए हैं। कुल 43,541 खातों को 1,960.97 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए और 21,728 एमएसएमई 852.05 करोड़ रुपये प्राप्त कर चुके हैं।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।