चीन से सोलर गियर आयात को दोहरे कराधान का सामना

नई दिल्ली, 30 जून (आईएएनएस)। चीन जैसे देशों से बड़े पैमाने पर आया किए जाने वाले सौर उपकरण जल्द ही दोहरे कराधान के तहत आ सकते हैं, क्योंकि व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) 29 जुलाई के बाद भी सौर बैटरी और मॉड्यूल के आयात पर 15 प्रतिशत सेफगार्ड ड्यूटी (एसजीडी) जारी रखने पर विचार कर रहा है।

डीजीटीआर एसजीडी के विस्तार पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तीन जुलाई को मौखिक सुनवाई करने वाला है। यदि एसजीडी के विस्तार का निर्णय लिया जाता है तो अगस्त से सौर उपकरण के आयात को दोहरे कराधान का सामना करना पड़ सकता है। विद्युत मंत्रालय ने पहले ही कह दिया है कि सौर मॉड्यूल पर 20-25 प्रतिशत बेसिक सीमा शुल्क लागू होगा और सौर बैटरी पर 15-20 प्रतिशत।

डीजीटीआर की मौखिक सुनवाई इसके पहले 11 जून, 2020 को होने वाली थी, लेकिन खास प्रशासनिक मजबूरियों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब जुलाई के प्रथम सप्ताह में होने वाली सुनवाई में स्पष्ट हो जाएगा कि सेफगार्ड ड्यूटी की मियाद बढ़ती है या नहीं।

सेफगार्ड ड्यूटी 30 जुलाई, 2018 को लागू किया गया था और इसका मकसद खासतौर से चीन जैसे देशों से आने वाले घटिया उपकरणों की डंपिंग के खिलाफ घरेलू उद्योग को बचाने का था। क्योंकि भारत के सौर गियर बाजार के 80 प्रतिशत हिस्से पर चीन का नियंत्रण है। पहले साल के लिए यह शुल्क 25 प्रतिशत रखा गया था, और दूसरे साल प्रत्येक छह महीने पर जुलाई 2020 में इसकी समाप्ति तक इसमें पांच प्रतिशत की कमी की जानी थी।

चूंकि सेफगार्ड ड्यूटी की मियाद पूरी होने वाली है, लिहाजा विद्युत मंत्रालय ने मौजूदा साल में सौर मॉड्यूल आयात पर 20-25 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है, जो अगले साल बढ़कर 40 प्रतिशत तक हो जाएगा।

सौर बैटरियों पर भी प्रथम साल के लिए 15 प्रतिशत सीमा शुल्क का प्रस्ताव किया गया है, जो अगले साल बढ़कर 30-40 प्रतिशत हो जाएगा।

यदि सौर गियर आयात पर सेफगार्ड और सीमा शुल्क दोलों लागू हुए तो इस सेक्टर को लगभग 50 प्रतिशत के भारी शुल्क का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सेस और सरचार्ज भी शामिल होंगे।

एक सौर विद्युत उत्पादक ने नाम न जाहिर करने के अनुरोध के साथ कहा, इससे भारत में सौर उद्योग खत्म हो जाएगा, जो अभी ज्यादातर आयात पर निर्भर है, क्योंकि घरेलू क्षमता के साथ दिक्कतें हैं और गुणवत्ता चिंताजनक है।

उन्होंने आगे कहा कि हो सकता है कि इस तरह की कोई स्थिति खड़ी नहीं हो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में इस तरह के उच्च कराधान और आयात प्रतिबंध की अनुमति शायद नहीं है।

लेकिन सरकारी सूत्रों ने कहा कि शुल्क स्तर ऊंचा हो सकता है, क्योंकि बेसिक सीमा शुल्क और सेफगार्ड ड्यूटी डब्ल्यूटीओ के अनुकूल हैं। हालांकि सूत्र ने यह भी कहा कि यदि सेफगार्ड ड्यूटी का विस्तार किया गया तो हो सकता है कि सीमा शुल्क की योजना फिलहाल स्थगित कर दी जाए।