बजट: मिनी मंत्रालय का 22.24 करोड़ का बजट पेश, पिछले वर्ष के बजट से दो से ढाई करोड़ की कमी
- विद्यार्थियों को कराया जाएगा शिक्षा टूर
- सौर ऊर्जा चलित झटका मशीन के लिए पहली बार किया गया प्रावधान
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजीता मोहपात्रा ने लगाई मुहर
डिजिटल डेस्क, अमरावती। जिला परिषद के-2024-25 बजट में नवीनता पूर्ण योजनाओं पर जोर दिया है। जिला परिषद की शालाओं में विद्यार्थियों को शिक्षा टूर के लिए विशेष व्यवस्था की है। सौर ऊर्जा से चलने वाली झटका मशीन के लिए भी पहली बार बजट में व्यवस्था की गयी है।
जिले का मिनी मंत्रालय रहने वाले जिला परिषद के 22 करोड़ 24 लाख 28 हजार रुपए के बजट पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजीता मोहपात्रा ने अपनी मुहर लगाई। इस वर्ष के बजट में पिछले वर्ष से दो से ढाई करोड़़ की कमी दिखायी गई है। जिला परिषद को प्राप्त होने वाली आय से यह बजट बनाया गया है। पिछड़ावर्गीय कल्याण के लिए 20 प्रतिशत, महिला व बाल कल्याण विभाग के लिए 10 प्रतिशत, जलापूर्ति व देखभाल दुरुस्ती के लिए 20 प्रतिशत, दिव्यांग विकास के लिए 5 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इस बार दिव्यांगों के लिए 75 लाख 51 हजार की स्वतंत्र व्यवस्था की गयी है।
जिला परिषद के मुख्य वित्त व लेखाधिकारी चंद्रशेखर खंडारे के नेतृत्व में पिछले एक माह से जिला परिषद के विविध विभागों की ओर से बजट पर काम शुरू था। सभागृह में आयोजित सभा में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी संतोषकुमार जोशी, मुख्य लेखाधिकारी चंद्रशेखर खंडारे, महिला बाल कल्याण विभाग के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. कैलाश घोडके, लोकनिर्माण के कार्यकारी अभियंता दिनेश गायकवाड़, पशुसंवर्धन विभाग के डॉ. पुरुषोत्तम सोलंके, श्रीराम कुलकर्णी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुरेश आसोले, उपअभियंता राजेश लावरे, जिला परिषद के सहायक प्रशासन अधिकारी पंकज गुल्हाने उपस्थित थे।
नई योजनाओं पर जोर : नई योजनाओं में विद्यार्थियों के शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए विशेष उपक्रम, जिप शाला के विद्यार्थियों को ऐतिहासिक स्थलों व वैज्ञानिक जानकारी पर आधारित शालेय टूर, खेत के कंम्पाउंड के लिए सौर ऊर्जा चलित झटका मशीन के लिए अनुदान , स्पांलर सेफरेटर के लिए अनुदान योजना बनाई गई है।
कृषि के लिए 1.10 करोड़ : महिला व बालकल्याण विभाग -1 करोड़ 16 लाख 3 हजार रुपए , कृषि- 1 करोड़ 10 लाख 3 हजार, शिक्षा विभाग- 2 करोड़ 46 लाख 3 हजार, सामान्य प्रशासन विभाग- 2 करोड़ 77 लाख 29 हजार, पंचायत विभाग- 55 लाख 32 हजार, बांधकाम विभाग – 4 करोड़ 11 लाख 13 हजार, सिंचाई विभाग- 1 करोड़ 62 लाख 2 हजार, स्वास्थ विभाग 1 करोड़ 5 लाख 2 हजार, पशुसंवर्धन विभाग- 1 करोड़ 4 लाख 1 हजार, पंचायत राज कार्यक्रम- 16 हजार, जलापूर्ति विभाग- 3 कराेड़ 84 लाख 50 हजार, समाज कल्याण विभाग- 1 करोड़ 71 लाख 4 हजार, दिव्यांग कल्याण विभाग- 75 लाख 52 हजार रुपए की बजट में व्यवस्था की गयी है।
