MP News: 5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में 6 रुपए बढ़ाए, जबकि केंद्र ने 15 रुपए दिए
भास्कर ब्यूरो, भोपाल। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने न्यूनतम वेतनमान कम बढ़ाए जाने का विरोध जताया है। आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग है कि उनका वेतन भी केंद्र के समान किया जाए। इसके साथ ही बढ़े हुए वेतन को फिर रिवाइज कर बढ़ाया जाए। प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव ने कहा महंगाई के दौर में श्रमायुक्त इन्दौर ने करीब 5 लाख आउटसोर्स व दैनिक वेतन भोगी कर्मियों का न्यूनतम वेतन माह अक्टूबर 2026 से मात्र 6 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ाया है।
जबकि केन्द्र सरकार ने केन्द्र के आउटसोर्स कर्मियों का न्यूनतम वेतन 15 रुपए प्रति दिन बढ़ाया है। भार्गव के मुताबिक पिछली बार माह अप्रैल-2026 से मप्र के आउटसोर्स का न्यूनतम वेतन 2 प्रतिशत बढ़ोतरी कर 275 रुपए प्रति कर्मचारी प्रतिमाह बढ़ाया गया था, पर अब वेतन घटौती कर इसका प्रतिशत घटाकर सवा प्रतिशत किया गया है। इस बार मप्र के अकुशल श्रेणी का 156 रुपए, अर्द्धकुशल का 151 रुपए और कुशल का मासिक वेतन प्रतिमाह 144 रुपए किया गया है।
वेतनवृद्धि वास्तविक बाजार मूल्य के विपरीत है। सरकार ने जानबूझकर नियमित-संविदा-आउटसोर्स के वेतन में विभाजन कर दिया है। सरकार आउटसोर्स कर्मियों का वेतन केंद्र के आउटसोर्स के बराबर करे। केन्द्र के श्रमिक का न्यूनतम वेतन अब भी मप्र के श्रमिकों से डेढ़ गुना अधिक है। यदि एक सप्ताह में ये वेतन रिवाइज नहीं हुआ तो मप्र के लाखों श्रमिक भोपाल में आगामी 10 अक्टूबर को आंदोलन करेंगे।
