Jabalpur News: पंचायत सचिवों की सेवा गणना पर राज्य शासन की अपील खारिज

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। मप्र हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने पंचायत सचिवों की सेवा गणना को लेकर दायर राज्य शासन की अपील खारिज कर दी है। डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि वर्ष 2011 के सेवा नियमों के तहत पूर्व से कार्यरत पंचायत सचिवों की सेवा की गणना उनकी नियुक्ति की तारीख से की जाएगी।

इसमें पंचायत कर्मी के रूप में की गई पूर्व सेवा भी शामिल होगी। राज्य शासन की ओर से एकल पीठ के 10 जनवरी 2024 के निर्णय के खिलाफ अपील दायर की गई थी। यह मामला संचालक पंचायत राज की ओर से जारी उस स्पष्टीकरण से जुड़ा है, जिसमें पंचायत कर्मी और पंचायत सचिव के रूप में की गई सेवा को अलग-अलग मानते हुए पूर्व की संविदा सेवा को वेतनमान निर्धारण में शामिल करने से इनकार कर दिया गया था।

आजाद पंचायत सचिव कर्मचारी संघ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय के. अग्रवाल और अधिवक्ता राजमणि मिश्रा की ओर से तर्क दिया गया कि शासन के मूल आदेशों में पूर्व सेवा को बाहर करने का प्रावधान नहीं है। संचालक पंचायत राज को शासन के आदेशों की व्याख्या बदलने अथवा उसमें नई शर्त जोड़ने का अधिकार नहीं है। सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य शासन की अपील खारिज कर दी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विष्णु देव चौहान और हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अधिवक्ता गोपाल सिंह बघेल ने पक्ष प्रस्तुत किया।