बॉम्बे हाई कोर्ट: अदालत की फटकार - वीआईपी के लिए चमकती मुंबई- आम नागरिकों के लिए गंदगी, चंदा कोचर को राहत

अदालत की फटकार - वीआईपी के लिए चमकती मुंबई- आम नागरिकों के लिए गंदगी, चंदा कोचर को राहत
  • ब्रिटिश शाही परिवार के दौरे पर शहर की सफाई को लेकर बीएमसी और सरकार को फटकार
  • प्लास्टिक प्रतिबंध पर भी सख्ती की मांग
  • 7 दिसंबर को लैंडफिल और कचरा प्रबंधन मामले में अगली सुनवाई
  • 3,250 करोड़ के वीडियोकॉन कर्ज मामले में चंदा कोचर के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी हाई कोर्ट ने की रद्द

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शहर की सफाई व्यवस्था और कचरा प्रबंधन को लेकर मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) तथा राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने सवाल उठाया कि मुंबई केवल वीआईपी और हाई-प्रोफाइल हस्तियों के दौरों पर ही क्यों चमकती है? ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन के दौरे के समय दक्षिण मुंबई के बैलार्ड एस्टेट की बदली तस्वीर का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा कि प्रशासन चाहे तो कुछ ही समय में शहर को साफ-सुथरा बना सकता है। उसे यही व्यवस्था आम नागरिकों के लिए भी नियमित रूप से लागू करनी चाहिए। न्यायमूर्ति जी. एस. कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने कहा कि दो दिनों के अस्थायी दिखावे के बजाय सभी वार्डों में स्थायी सफाई व्यवस्था होनी चाहिए।

प्लास्टिक प्रतिबंध पर मांगा जवाब

लैंडफिल के निरीक्षण में कचरे के साथ प्लास्टिक के बड़े ढेर मिलने पर अदालत ने नाराजगी जताई। पीठ ने मुंबई में प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत बताई। साथ ही राज्य सरकार से मौजूदा नीति स्पष्ट करने और अन्य राज्यों तथा माथेरान-महाबलेश्वर जैसे पर्यटन स्थलों में लागू प्रतिबंधों की जानकारी मांगी। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।

चंदा कोचर के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी रद्द

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने वीडियोकॉन समूह को दिए गए 3,250 करोड़ रुपये के कर्ज मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी रद्द कर दी। अदालत ने बैंक के 22 अप्रैल 2023 के प्रस्ताव को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि मंजूरी देते समय जरूरी दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया और निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। वर्ष 2012 में वीडियोकॉन समूह को यह कर्ज दिया गया था, जो बाद में एनपीए बन गया। सीबीआई ने कर्ज वितरण में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए दिसंबर 2022 में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। हाई कोर्ट ने चंदा कोचर की याचिका स्वीकार करते हुए अभियोजन की मंजूरी रद्द कर दी।

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