डॉक्टर डे: महाराष्ट्र सरकार का डॉक्टरों को बड़ा तोहफा, 1400 नए डॉक्टरों की नियुक्ति का आदेश जारी
- सरकारी अस्पतालों में दूर होगी डॉक्टरों की कमी
- 1 हजार 400 नए डॉक्टरों की नियुक्ति करने का आदेश जारी कर दिया
Mumbai News. महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। डॉक्टर डे के अवसर पर बुधवार को राज्य में 1 हजार 400 नए डॉक्टरों की नियुक्ति करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इस भर्ती से लंबे समय से चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे सरकारी अस्पतालों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। इसके साथ ही जल्द 1 हजार 900 सीएचओ पद पर भी भर्ती की जाएगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक सुधीर मुनगंटीवार द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए यह जानकारी दी।
स्वास्थ्य मंत्री आबिटकर ने कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है। आबिटकर ने डॉक्टर डे के अवसर पर 1 हजार 400 नए डॉक्टरों की नियुक्ति का आदेश बुधवार को जारी किया। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि सरकार केवल डॉक्टरों की ही नहीं, बल्कि अस्पतालों में रिक्त पड़े अन्य आवश्यक पदों को भी चरणबद्ध तरीके से भरने जा रही है। इनमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विभिन्न तकनीकी और गैर-तकनीकी पद शामिल हैं। इन नियुक्तियों से अस्पतालों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अगले एक सप्ताह में स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक मजबूत, प्रभावी और जन-केंद्रित बनाना है। डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति से मरीजों पर बढ़ते दबाव को कम करने में मदद मिलेगी तथा दूरदराज के क्षेत्रों में भी चिकित्सा सुविधाएं बेहतर होंगी। सरकार के इस फैसले का लाभ विशेष रूप से उन सरकारी अस्पतालों को मिलेगा, जहां लंबे समय से डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के रिक्त पदों के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नई भर्तियों से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आने और उपचार व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने की उम्मीद जताई जा रही है।
