फुटेज में संदिग्ध: मुंबई कलेक्ट्रेट में बड़ी सुरक्षा चूक, बंद गोडाउन से 3 हजार सरकारी रॉयल्टी रसीदें चोरी, पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी

Mumbai News. दक्षिण मुंबई के फोर्ट स्थित ओल्ड कस्टम हाउस स्थित जिलाधिकारी कार्यालय (मुंबई शहर) परिसर में एक सनसनीखेज सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है। अपर जिलाधिकारी कार्यालय के बगल में स्थित परीक्षा विभाग के बंद गोडाउन का ताला खोलकर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर एक अज्ञात शख्स ने गौण खनिज परमिट की 3,000 खाली रॉयल्टी रसीदें चोरी कर ली हैं। इस घटना के सामने आने के बाद कलेक्ट्रेट और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। सहायक राजस्व अधिकारी नितिन गणेशराव कदम (39) की शिकायत पर पुलिस ने सोमवार को अज्ञात आरोपी के खिलाफ सरकारी कार्यालय से चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, गौण खनिज शाखा, जिलाधिकारी कार्यालय को शौर्या टेक्नोसॉफ्ट प्रा.लि., पुणे की ओर से 2 जून 2026 को 2 ब्रास क्षमता वाली 400 गौण खनिज लाइसेंस पुस्तकों के कुल 7 बॉक्स प्राप्त हुए थे। इन सरकारी पुस्तकों को अपर जिलाधिकारी कार्यालय के पास स्थित पहली मंजिल के गोडाउन में सुरक्षित रखा गया था। गोडाउन को ताला लगाकर उसकी चाबी कार्यालय के ड्रॉवर में रखी गई थी। मामले का खुलासा 13 जुलाई 2026 को हुआ, जब सहायक राजस्व अधिकारी नितिन कदम डेवलपर्स को परमिट देने के लिए गोडाउन में गए। वहां 7 के बजाय केवल 6 बॉक्स ही दिखाई दिए। छानबीन करने पर पता चला कि बॉक्स संख्या 25561 से 25620 से कुल 60 पुस्तकें गायब हैं। प्रत्येक पुस्तक में 50 खाली परमिट रसीदें थीं, यानी कुल 3,000 सरकारी रसीदें चोरी हो चुकी थीं।

सीसीटीवी फुटेज में दिखा संदिग्ध

कार्यालय परिसर में गायब बॉक्स की तलाश के बाद जब परीक्षा विभाग के गोडाउन और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। 28 जून 2026 को दोपहर 2:00 बजे से 2:30 बजे के बीच एक अज्ञात व्यक्ति गोडाउन में दाखिल हुआ और आराम से रॉयल्टी बुक्स का बॉक्स उठाकर बाहर ले जाता हुआ दिखाई दिया। रविवार को कार्यालय बंद रहने के कारण सुरक्षा व्यवस्था में ढील का फायदा उठाकर आरोपी ने इस चोरी को अंजाम दिया।

अवैध खनन और परिवहन में दुरुपयोग की आशंका

3,000 खाली सरकारी रॉयल्टी रसीदों की चोरी से राजस्व विभाग की चिंता बढ़ गई है। आशंका जताई जा रही है कि इन रसीदों का इस्तेमाल अवैध रेत खनन, पत्थरों के अवैध परिवहन या फर्जी सरकारी पास जारी करने के लिए किया जा सकता है। नितिन कदम ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि चोरी गई खाली रसीदों की अनुमानित कागजी कीमत 5,400 रुपये है, लेकिन इनका अवैध इस्तेमाल कर लाखों रुपये के राजस्व का चूना लगाया जा सकता है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोर की तलाश शुरू कर दी है।