Mumbai news: विधानमंडल मानसून सत्र : राज्य सरकार ने पेश की 97,706 करोड़ रुपए से अधिक की पूरक मांगें

Mumbai News राज्य सरकार ने विधानमंडल के मानसून सत्र में कुल 97 हजार 706 करोड़ रुपए की पूरक मांगें विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश की। इसमें कृषि ऋण माफी योजना के लिए 20 हजार 552 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य के खजाने पर 74 हजार 817 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। दरअसल विपक्ष काफी लंबे समय से शर्तों के साथ पूर्ण कर्जमाफी की मांग कर रहा है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इन पूरक मांगों में 13 हजार 825 करोड़ रुपये अनिवार्य खर्च जबकि 66 हजार 559 करोड़ रुपए विभिन्न योजना अंतर्गत कार्यक्रमों तथा 17 हजार 321 करोड़ रुपए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए मिलने वाले वित्तीय सहयोग से संबंधित हैं।

राज्य सरकार ने बिजली क्षेत्र को भी बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। महावितरण द्वारा लिए गए कर्ज और उसके ब्याज की अदायगी के लिए 8 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वहीं, राज्य सरकार के कार्यालयों के बिजली बिलों के भुगतान के लिए संयुक्त बिलिंग प्रणाली के तहत 4 हजार करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। शहरी विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को भी पूरक बजट में प्राथमिकता दी गई है। अमृत 2.0 मिशन के लिए 3 हजार 76 करोड़ रुपए, आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले की योजना और क्रियान्वयन के लिए 3 हजार करोड़ रुपए तथा स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (शहरी) 2.0 के लिए एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि क्षेत्र में किसानों को बिजली दरों में रियायत देने के लिए 2 हजार 722 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 2 हजार 360 करोड़ रुपए तथा संजय गांधी निराधार योजना के तहत दिव्यांग और अन्य पात्र लाभार्थियों के लिए 1 हजार 874 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

पूरक मांगें विभागवार निधि आवंटन

विभाग का नाम आवंटित राशि (करोड़ रुपये में)

1 सहकार, विपणन एवं वस्त्रोद्योग विभाग 22,015.42

2 नगर विकास विभाग 15,152.43

3 उद्योग, ऊर्जा, श्रम एवं खनन विभाग 14,760.48

4 वित्त विभाग 9,934.00

5 नियोजन विभाग 9,539.03

6 लोक निर्माण विभाग 5,361.90

7 सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग 3,481.01

8 सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग 3,061.26

9 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 2,120.63

10 अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग 1,794.10

11 महिला एवं बाल विकास विभाग 1,734.93

12 गृह विभाग 1,670.38

13 कृषि, पशुसंवर्धन, डेयरी विकास एवं मत्स्य व्यवसाय विभाग 1,309.07

14 चिकित्सा शिक्षा एवं औषधि विभाग 1,225.27

15 जलसंपदा विभाग 1,106.98

16 दिव्यांग कल्याण विभाग 895.73

17 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग 754.79

18 महसूल एवं वन विभाग 722.60