धोखाधड़ी का दावा: 200 करोड़ की जमीन का फर्जीवाड़ा, बिल्डर रामानी समेत 10 के खिलाफ मामला दर्ज, मामले की पड़ताल शुरु

डिजिटल डेस्क, नागपुर। विवादित जमीन के मामले में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जमीन के दस्तावेजों में हेराफेरी कर करीब 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में बिल्डर धरमदास रामानी सहित 10 लोगों के खिलाफ बर्डी थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले में संबंधित विभाग के तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है।
शिकायतकर्ता एड. सतीश उके पार्वती नगर निवासी हैं। आरोपियों में जमीन मालिक पांडुरंग बानाईत, उसका बेटा सुनील बानाईत (दोनों निवासी बेसा), बिल्डर धरमदास रामानी (गोपाल नगर), निर्मलकुमार आठवले (सिविल लाइंस), अशोक अग्रवाल, यश अग्रवाल, मित्तल, छाबड़ा, उपरे, 'गोल्डन होम्स' से जुड़े लोग तथा संबंधित बैंक के दस्तावेज तैयार करने वाले वकील शामिल हैं।
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शिकायत के अनुसार, वर्ष 2000 में एड. सतीश उके ने पांडुरंग बानाईत से मौजा पिपला स्थित खसरा नंबर 142 की कुल 5.25 हेक्टेयर जमीन में से 4.81 हेक्टेयर आर जमीन खरीदने का सौदा 9 लाख 62 हजार रुपए में किया था। 30 जून 2001 को इसकी रजिस्ट्री भी कराई गई थी। हालांकि, सातबारा अभिलेख पर नाम दर्ज कराने को लेकर पांडुरंग ने आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद मामला अदालत में पहुंच गया।
मामला अदालत में विचाराधीन होने के बावजूद 19 नवंबर 2001 को रामानी ने कथित तौर पर पांडुरंग को अधिक रकम देने का लालच देकर जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली। इसके बाद साजिश के तहत सतीश के भाई प्रदीप के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कराई गई। जमीन हड़पने के आरोप में उके बंधुओं के खिलाफ बर्डी थाने में कथित तौर पर झूठी शिकायत भी दर्ज कराई गई। आरोप है कि पुलिस कार्रवाई का डर दिखाकर स्टाम्प पेपर और अदालत से जुड़े अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए।
पावर ऑफ अटॉर्नी पर लगे अंगूठे के निशान को प्रदीप का बताया जा रहा था, लेकिन जांच में यह निशान पांडुरंग का होने का खुलासा हुआ। इसके बाद पांडुरंग और रामानी के खिलाफ बर्डी थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बाद में अन्य आरोपी भी इस साजिश में शामिल हो गए। विभिन्न कंपनियां बनाकर काले धन को सफेद करने का प्रयास किया गया। इसके लिए 1.50 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर 'गोल्डन होम्स' कंपनी बनाई गई। शिकायतकर्ता के मुताबिक, इस पूरे फर्जीवाड़े में करीब 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है, जबकि संबंधित जमीन की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
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तत्कालीन अधिकारी भी जांच के घेरे में
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि करोड़ों रुपए के इस फर्जीवाड़े को लेन-देन के जरिए अंजाम दिया गया। मनाही आदेश जारी होने के बावजूद जमीन से संबंधित प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। ऐसे में संबंधित विभाग के तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आने की संभावना है।
184 प्लॉटधारकों को लगाया चूना
आरोपियों ने विवादित जमीन पर ले-आउट तैयार कर 184 प्लॉट काटे और उन्हें करोड़ों रुपए में बेच दिया। इन प्लॉटों में नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों ने निवेश किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि जमीन के विवाद और कथित फर्जी दस्तावेजों की जानकारी छिपाकर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की गई। मामले की जांच में और भी कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
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