महाराष्ट्र विधानमंडल: आक्रामक भूमिका में विपक्ष - दो सप्ताह के शीत सत्र का विषय बनेगा मुद्दा, नागपुर करार के लगातार उल्लंघन का आरोप

डिजिटल डेस्क, नागपुर। महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतसत्र नागपुर में दो सप्ताह तक चलेगा। यह सत्र दो सप्ताह का होगा। पिछली बार एक सप्ताह की सत्र हुआ था। इस बार सत्र की अवधि बढ़ी है। लेकिन अवधि बढ़ाने की मांग के साथ विपक्ष आक्रामक भूमिका निभाएगा। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की स्थापना के समय हुए ऐतिहासिक नागपुर करार का एक बार फिर उल्लंघन होता नजर आ रहा है। इस करार के तहत राज्य का एक अधिवेशन उपराजधानी नागपुर में आयोजित करने और इसकी अवधि छह सप्ताह रखने का प्रावधान किया गया था, लेकिन पिछले डेढ़-दो दशक से शीतकालीन अधिवेशन की अवधि लगातार कम होती जा रही है। संसदीय कार्य विभाग ने अधिवेशन के कामकाज का अस्थायी कार्यक्रम तय कर दिया है। इसके मुताबिक, अधिवेशन की शुरुआत 7 दिसंबर से होगी और 18 दिसंबर को इसका समापन होगा। 12 दिन के इस सत्र अवकाश का दिन, पहले दिन शोकप्रस्ताव और अन्य दिन शासकीय कामकाज के लिहाज से सत्र की अवधि को काफी कम माना जा रहा है। विदर्भ के विकास, किसानों की समस्याओं, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असंतुलन जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए जनप्रतिनिधियों पर्याप्त समय नहीं मिल पायेगा। तय कार्यक्रम के अनुसार, 7 दिसंबर को अधिवेशन के पहले दिन अध्यादेश सदन के पटल पर रखे जाएंगे। इसके साथ ही अनुपूरक मांगें भी पेश की जाएंगी। वहीं, 18 दिसंबर को अंतिम दिन सरकारी और गैर-सरकारी कामकाज होगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि महज दो सप्ताह के सीमित समय में विदर्भ के कितने मुद्दों पर गंभीर चर्चा हो पाएगी और कितनी समस्याओं का समाधान निकल सकेगा।
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नई इमारत को लेकर थी असमंजस की स्थिति
नागपुर विधानभवन की नई इमारत के निर्माण के चलते इस बार शीतकालीन अधिवेशन नागपुर में होगा या नहीं, इसको लेकर भी चर्चा चल रही थी। हालांकि, अब यह स्पष्ट हो गया है कि अधिवेशन नागपुर में ही आयोजित होगा और 7 दिसंबर से सदन का कामकाज शुरू होगा। अधिवेशन की तैयारियों में सार्वजनिक निर्माण विभाग जुट गया है। विभाग ने विभिन्न सरकारी इमारतों की देखभाल, मरम्मत और अन्य व्यवस्थाओं के लिए करीब 86 करोड़ रुपए का खर्च प्रस्तावित किया है। इस राशि से विधानभवन, रविभवन, नागभवन, रामगिरी, देवगिरी, विजयगढ़, विधायक निवास और 160 गालों सहित विभिन्न स्थानों पर मरम्मत एवं अन्य जरूरी काम कराए जाएंगे।
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क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि
कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंढे ने कहा है कि भाजपा के विदर्भवादी नेता सत्ता में आने के बाद अपने ही वादों और दावों को भूल गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अक्सर विदर्भ का दर्द बयां करते रहे हैं। विपक्ष में रहकर वे आंकड़ों के साथ विदर्भ के अनुशेष का पहाड़ा पढ़ते थे। विदर्भ को न्याय देने के लिए कम से कम 2 माह शीतसत्र नागपुर में आयोजित करने की मांग करते थे। लेकिन अब 2 सप्ताह में सत्र सिमट गया है। 2014 के बाद शीतसत्र की अवधि कम से कम हो रही है। भाजपा नेता व विधानपरिषद सदस्य परिणय फुके ने कहा है कि पिछले कई वर्षों से दो सप्ताह का ही सत्र होते रहा है। कांग्रेस ने सत्ता में रहकर विदर्भ विकास के विषय पर ध्यान नहीं दिया। तब विदर्भ को न्याय देने के लिए अवधि बढ़ाने की मांग की जाती रही। अब विदर्भ सहित राज्य के सभी विभागों का विकास हो रहा है। महायुति सरकार ने कम अवधि के सत्र में भी अधिक समय तक कामकाज किया है। दो सप्ताह में काफी चर्चा की जा सकती है।
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