Nagpur News: मामलेदार कोर्ट कानून में संशोधन से किसानों को जल्द मिलेंगे खेतों के रास्ते: बावनकुले
- तीन महीने में मामलों के निपटारे का लक्ष्य, पुलिस सुरक्षा भी मिलेगी
- कांग्रेस के प्रदर्शन को बताया 'नौटंकी', छात्रों के आंदोलन पर नहीं की टिप्पणी
- कर्जमाफी की लाभार्थी सूची 15 दिन से एक माह में होगी पूरी
Nagpur News राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि मामलेदार कोर्ट कानून में किए गए संशोधनों से किसानों को खेतों तक पहुंचने वाले रास्तों, पारंपरिक आवागमन मार्गों तथा पानी के प्राकृतिक प्रवाह में आने वाली बाधाओं से जुड़े मामलों का त्वरित समाधान मिलेगा। सरकार का लक्ष्य ऐसे मामलों का तीन महीने के भीतर निपटारा करना है, ताकि किसानों को शीघ्र न्याय मिल सके।
शुक्रवार को नागपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान बावनकुले ने बताया कि संशोधित कानून के तहत संबंधित पक्षों को नोटिस ई-मेल और व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजे जाएंगे। यदि किसी किसान के खेत का रास्ता या पानी का प्राकृतिक प्रवाह रोका जाता है तो उसे रास्ता खुलवाने के दौरान नि:शुल्क पुलिस सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में राज्य के पारंपरिक आवागमन मार्गों से जुड़ी अधिकांश समस्याओं का समाधान करने का सरकार का लक्ष्य है।
कांग्रेस के प्रदर्शन पर साधा निशाना
बावनकुले ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर किए गए प्रदर्शन को "नौटंकी" कहा था, न कि छात्रों के आंदोलन को। उन्होंने कहा कि छात्रों को लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने का पूरा अधिकार है और उन्होंने कभी भी छात्र आंदोलन की आलोचना नहीं की। कुछ राजनीतिक दल छात्र आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का प्रयास कर रहे हैं। बावनकुले ने बताया कि उन्होंने आंदोलन कर रहे छात्रों से फोन पर बातचीत की है। छात्रों ने सरकार पर भरोसा जताते हुए उनसे पहल करने की अपेक्षा व्यक्त की।
पेपर लीक मामलों पर केंद्र सरकार गंभीर
राजस्व मंत्री ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं को केंद्र सरकार बेहद गंभीरता से ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्पष्ट किया है कि युवा और विद्यार्थी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए केंद्र सरकार ठोस कदम उठाएगी। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाने के संबंध में केंद्र सरकार ने इस दिशा में संकेत दिए हैं और जल्द ही उचित निर्णय लिया जाएगा।
कर्जमाफी की सूची जल्द होगी पूरी
कर्जमाफी के मुद्दे पर बावनकुळे ने कहा कि राज्य सरकार अपने फैसले पर कायम है। लाभार्थियों की सूची चरणबद्ध तरीके से तैयार की जा रही है। अगले 15 दिनों से एक माह के भीतर सभी सूचियां पूरी कर ली जाएंगी, जिसके बाद पात्र किसानों को कर्जमाफी का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
