कार्रवाई: बिजली चोरी रोकने महावितरण ने हर डिविजन में तैनात किया उड़न दस्ता, दस से अधिक गणेश मंडलों में पकड़ी चोरी और वसूला जुर्माना

डिजिटल डेस्क, नागपुर. शहर में करीब 1200 सार्वजनिक गणेश मंडलों द्वारा गणपति की स्थापना की गई है। गणेशोत्सव के दौरान इन मंडलों के परिसर रोशनी से जगमगा रहे हैं और बिजली की खपत भी बढ़ गई है। इसके बावजूद अब तक केवल 120 गणेश मंडलों ने महावितरण से अस्थायी बिजली कनेक्शन लिया है। अधिकांश मंडल आसपास के घरों से बिजली लेकर रोशनी कर रहे हैं, जबकि कुछ स्थानों पर सीधे हुक डालकर बिजली लेने की शिकायतें भी सामने आई हैं। महावितरण ने कार्रवाई करते हुए शहर में 10 से अधिक स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी है और संबंधित मंडलों से जुर्माना वसूला गया है। गणेशोत्सव के दौरान बिजली की बढ़ती खपत को देखते हुए महावितरण ने बिजली चोरी पर नजर रखने के लिए विशेष व्यवस्था की है। मनपा की ओर से करीब 1200 सार्वजनिक गणेश मंडलों को अनुमति दी गई है। इनमें से महज 120 मंडलों ने महावितरण से अस्थायी बिजली कनेक्शन लिया है। ऐसे में अन्य मंडलों द्वारा बिजली की व्यवस्था किस तरह की जा रही है, इस पर महावितरण की नजर है।

हर डिविजन में उड़न दस्ता

बिजली चोरी पकड़ने के लिए महावितरण ने नागपुर शहर के प्रत्येक डिविजन में एक उड़न दस्ता तैनात किया है। शहर में महाल, गांधीबाग, कांग्रेस नगर और सिविल लाइन्स चार डिविजन हैं। इस तरह कुल चार उड़न दस्ते लगातार निगरानी कर रहे हैं। प्रत्येक दस्ते में सहायक अभियंता के साथ दो से तीन लाइनमैन शामिल हैं। ये दस्ते सीधे संबंधित डिविजन के कार्यकारी अभियंता को रिपोर्ट करते हैं। महावितरण के उड़न दस्तों ने अब तक शहर में 10 से अधिक स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी है। संबंधित गणेश मंडलों से नियमानुसार जुर्माना वसूला गया है। जुर्माना जमा किए जाने के बाद इन मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं की गई।

राज्यभर में 147 उड़न दस्ते सक्रिय

महावितरण के वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार, गणेशोत्सव के दौरान धार्मिक आयोजनों में होने वाली बिजली चोरी रोकने के लिए नागपुर समेत पूरे राज्य में 147 उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं। ये दस्ते सार्वजनिक गणेश मंडलों और अन्य धार्मिक आयोजनों में बिजली के इस्तेमाल की जांच कर रहे हैं। महावितरण ने गणेश मंडलों से अपील की है कि बिजली की जरूरत के लिए हुक डालकर या अनधिकृत तरीके से बिजली लेने के बजाय अस्थायी बिजली कनेक्शन लिया जाए। इससे बिजली चोरी के मामलों और कार्रवाई से बचा जा सकता है