मातृ वंदना योजना के लिए 27 हजार 627 महिलाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन
डिजिटल डेस्क, नागपुर। गर्भवती महिला तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण आहार लेने के लिए प्रोत्साहित कर स्वस्थ बालक पैदा होने की दृष्टि से 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की गई। इस योजना का 27,627 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कर लाभ उठाया है। गर्भधारण के बाद सरकारी अस्पताल में रजिस्ट्रेशन कराने पर गर्भवती के बैंक खाते में पहली किस्त 2 हजार रुपए जमा की जाती है। गर्भधारण के 110 दिन पूरे होने पर प्रसूति पूर्व जांच करने के बाद दूसरी किस्त 2 हजार रुपए दी जाती है। योजना की तीसरी किस्त प्रसूति पश्चात बालक को सभी टीके लगाने के बाद 1000 रुपए दिए जाते हैं। गर्भवती और पति का आधार कार्ड, बैंक पास बुक रजिस्ट्रेशन के समय जमा कराना आवश्यक है। सरकारी नौकरीपेशा महिलाएं छोड़ सभी जाति, वर्ग की महिलाओं को योजना का लाभ दिया जाता है।
गर्भपात हाेने पर अगली प्रसूति में लाभ
मातृवंदना योजना का लाभ प्रथम गर्भधारण में लागू है। परंतु यदि गर्भवती को पहली किस्त का लाभ मिलने के बाद गर्भपात हो जाता है, ऐसी स्थिति में उसे दूसरी गर्भधारण में दूसरी किस्त का लाभ दिया जाता है। दो किस्त मिलने के बाद यदि गर्भपात हो जाता है, या नवजात पैदा होते ही मृत हो जाता है, ऐसे समय अगली गर्भधारण में बालक के पैदा होने पर सभी टीके लगाने के बाद तीसरी किस्त का लाभ दिया जाता है।
किस्तवार दिया गया लाभ
किस्त लाभार्थी वितरित अनुदान
पहली 26984 53,96800
दूसरी 25258 50570000
तीसरी 16705 16705000
चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत शिक्षकों के परिजनों को मिलेगा 15-15 लाख
इसके अलावा राज्य सरकार ने रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव ड्यूटी कर वापस लौटते समय दुर्घटना में मारे गए दो शिक्षकों के परिजनों को 15-15 लाख का सानुग्रह अनुदान जारी किया हैै। याद रहे नागपुर जिले के उमरेड निवासी नुकेश नारायण मेंढुले व कुही के पुंडलिक बालाजी बाहे की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। दोनों शिक्षक थे आैर वोटिंग पूरी होने के बाद कार से घर लौट रहे थे। दुर्घटना में इनके दो साथी भी जख्मी हुए थे। जिला परिषद के कास्ट्राइब कर्मचारी संघ ने मृतकों के परिजनों को 15-15 लाख रुपए का सानुग्रह अनुदान देने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को निवेदन दिया था। जिला प्रशासन ने मांग स्वीकार करते हुए प्रस्ताव राज्य चुनाव आयोग को भेजा था, जहां से इसे विचार के लिए राज्य सरकार को भेजा गया था। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर मृतकों के परिजनों के लिए सानुग्रह अनुदान जारी किया। इस पर अमल करने के आदेश जिला प्रशासन को दिए गए हैं। यह राशि जिला प्रशासन के माध्यम से मृतकों के परिजनों को दी जाएगी।
