फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री ने सरकार से की माँग

डिजिटल डेस्क जबलपुर ।  प्रदेश में औद्योगिकीकरण के बढ़ते स्वरूप में विभिन्न विभागों द्वारा जारी लाइसेंस तथा नवीनीकरण की जटिल प्रक्रिया विकास में बाधा उत्पन्न करती है। फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष हिमांशु खरे का कहना है कि लाइसेंस और नवीनीकरण की बहुत सी प्रक्रियाएँ राज्य स्तर पर होने से उद्योगपतियों और व्यापारियों को बहुत दिक्कतें आती हैं। उनका कहना है कि ये प्रक्रिया जिला स्तर पर होनी चाहिए। चेम्बर का सुझाव है कि जिला संवर्धन बोर्ड को इसके लिए अधिकृत किया जाए और उसे समस्त अधिकार दिए जाएँ। चेम्बर ने मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री से माँग की है कि लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया समाप्त कर रिटेंशन फीस लागू किया जाए। 
बदलाव लाने शासन करे पहल
फेडरेशन के चेयरमैन डॉ. राधाशरण गोस्वामी ने इस मुद्दे को कई बार शासन स्तर पर उठाया। उनका कहना है कि लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया जितनी सरल होगी, आर्थिक प्रगति और उद्योगों का विकास उतना अधिक होगा। जबलपुर चेम्बर के चेयरमैन कमल ग्रोवर और कार्यकारी अध्यक्ष ने सुझाव दिया है कि प्रदेश में जारी होने वाले लाइसेंस, अनुमतियाँ स्थाई हों। कम से कम प्रथम बार ये लाइसेंस और अनुमतियाँ 10 वर्षों के लिए वैध किया जाना चाहिए।