सफाई ठेकों की समय वृद्धि को लेकर जमकर हुआ हंगामा

डिजिटल डेस्क जबलपुर। नगर निगम सदन की साधारण सभा की बैठक में गुरुवार को सफाई ठेकों की समय वृद्धि को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बैठक में भाजपा पार्षदों ने शहर में जलसंकट का भी मुद््दा उठाया। राजीव गांधी आवास योजना के तहत बने लेमा गार्डन के आवासों की जर्जर स्थिति का मामला भी उठाया गया। लगभग 7 घंटे चली बैठक के दौरान सफाई ठेकों की 31 मई तक समय वृद्धि करने सहित 19 प्रस्ताव पारित किए गए। निगमाध्यक्ष रिकुंज विज ने आसंदी से लेमा गार्डन के आवासों की जाँच, सभी वार्डों में 10-10 स्ट्रीट लाइट पहुँचाने और वार्ड कार्यालय के लिए व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए। शुक्रवार सुबह 11 बजे से सदन की बैठक में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन का ठेका निरस्त करने सहित 7 प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी।
लेबर नहीं बढ़ेगी, चाहे पैसा ले लो
बैठक में उस वक्त हंगामा मच गया, जब सफाई ठेकों की समय वृद्धि की बहस के दौरान कांग्रेस पार्षद अनुपम जैन ने आरोप लगाया कि उनके वार्ड में बर्फानी सिक्युरिटी सर्विसेस सफाई का काम कर रही है। ठेकेदार कहता है कि लेबर नहीं बढ़ेगी, चाहे तो पैसा ले लो। सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड में 40 लेबर स्वीकृत हैं, लेकिन 30 लेबर ही भेजी जा रही हैं। भाजपा पार्षद प्रिया संजय तिवारी ने भी आरोप लगाया कि सफाई ठेकेदार उनकी बात नहीं सुन रहा है।
आखिरी बार दे रहे सफाई ठेका बढ़ाने का मौका
नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। इसके कारण शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में 22वें नंबर पर पहुँच गया है। शहर हित में सत्ता पक्ष को सफाई ठेका की अवधि बढ़ाने का मौका दिया जा रहा है। उन्होंने शहर में भारत माता का मंदिर बनाने की भी माँग उठाई।
सफाई, जलसंकट और जलप्लावन के लिए प्लान तैयार
महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ही सफाई ठेके निरस्त किए जा रहे हैं। इसके साथ ही शहर में जलसंकट और जलप्लावन से निपटने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। शहर के सभी 79 वार्डों में समान रूप से विकास किया जाएगा।
नगर निगम परिसर में गंदगी का विरोध
भाजपा पार्षद लवलीन आनंद, श्याम कनौजिया, रेणु कोरी, मधुबाला राजपूत और अनुराग साहू ने नगर निगम परिसर में गंदगी का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि जब निगम परिसर में ही गंदगी है, तो शहर का क्या हाल होगा।
महापौर और नेता प्रतिपक्ष की सेटिंग
बैठक में उस समय चुप्पी छा गई, जब भाजपा पार्षद महेश राजपूत ने कहा कि महापौर और नेता प्रतिपक्ष की सेटिंग चल रही है। इस पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने सफाई दी कि नेता प्रतिपक्ष शहर हित के कार्यों में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का मुखर विरोध भी करते हैं।
जैन समाज को अस्थि विसर्जित करने के लिए मिले जमीन
नेता प्रतिपक्ष श्री अग्रवाल ने कहा कि जैन समाज द्वारा अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों को जमीन में दबाकर विसर्जित किया जाता है। रानीताल में जिस जगह जैन समाज को जगह दी गई है, वहाँ तक जमीन में दफन बच्चों के ऊपर से चलकर जाना पड़ता है। इसलिए जैन समाज को रानीताल श्मशान घाट में अस्थियों को विसर्जित करने अलग से जमीन दी जाए।
तीन विभूतियों की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव पारित
बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी बाजपेयी, पूर्व महापौर स्व. विश्वनाथ दुबे और स्व. सुभाषचंद्र बैनर्जी की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्व महापौर स्व. दुबे की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव पूर्व पार्षद मुकेश राठौर की ओर से दिया गया था। इसके साथ ही उप-सभापति अयोध्या तिवारी ने पूर्व महापौर स्व. शिवनाथ साहू की प्रतिमा स्थापित करने और उनके नाम पर लोहिया पुल सड़क का नामकरण करने की माँग की। पार्षद अनुराग राहुल साहू, रजनी सुरेन्द्र साहू, रजनी कैलाश साहू और निशा राठौर ने स्व. शिवनाथ साहू की प्रतिमा स्थापित करने निगमाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा।
लेमा गार्डन के आवासों की जाँच के निर्देश
निगमाध्यक्ष रिकुंज विज ने राजीव गांधी आवास योजना के अंतर्गत लेमा गार्डन में बनाए गए आवासों की जाँच करने के आदेश दिए हैं। सदन में यह मामला पार्षद शफीक हीरा ने उठाया था। पार्षद का कहना था कि लेमा गार्डन में बनाए गए आवास अभी से जर्जर हो गए हैं। हालत यह है कि आवास कभी भी गिर सकते हैं। उन्होंने आवासों की जर्जर हालत का वीडियो निगमाध्यक्ष और महापौर को भी दिखाया।
ये प्रस्ताव भी हुए पारित
बैठक में पुराना बस स्टैंड से एमएलबी स्कूल की ओर जाने वाली एनएमटी का नामकरण वीर शिरोमणि रूपन बारी के नाम पर करने, नगर िनगम कर्मचारियों को महँगाई भत्ता दिए जाने, पेंशनर्स को महँगाई राहत देने, अध्यापक संवर्ग को सातवां वेतनमान दिए जाने, स्थाई कर्मियों का नियमितीकरण करने, दैनिक वेतन भोगी कर्मियों का विनियमितीकरण करने, संविदा सफाई कर्मियों को नियमित करने और सफाई कार्य के लिए कर्मियों को आउटसोर्स पर रखने का प्रस्ताव पारित किया गया।