डिजिटल डेस्क, नागपुर। NMC ने इंदौर पैटर्न से कचरा उठाने की प्रक्रिया अपनाने की तैयारी कर ली है। लेकिन आर्थिक संकट से जूझ रहे मनपा प्रशासन के सामने अब वसूली का पेंच बना हुआ है। मनपा स्थायी समिति ने उसे 1 अक्टूबर तक संपत्ति कर, बाजार कर, एलबीटी, नगररचना कर सहित विविध कर का 40 फीसदी टारगेट पूरा करने का निर्देश दिया है। 1 अक्टूबर तक टारगेट पूरा नहीं होने पर कर विभाग के सहायक आयुक्त और जोन आयुक्त को जिम्मेदार ठहराकर उन पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं।  मनपा स्थायी समिति की बैठक  सभापति वीरेंद्र कुकरेजा ने विविध करों की समीक्षा की।

वीरेंद्र कुकरेजा ने बताया कि संपत्ति कर का 509 करोड़ रुपए का टारगेट रखा गया है। प्रशासन को 1 अक्टूबर तक 40 प्रतिशत टारगेट पूरा करने का आदेश दिया गया है। फिलहाल अभी तक 60.17 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। तय लक्ष्य से यह काफी कम है। 1 अक्टूबर तक 40 फीसदी टारगेट पूरा नहीं होता है तो कर विभाग के सहायक आयुक्त और जोन आयुक्तों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी तक 4.20 लाख डिमांड जमा हुई है। जिसमें 2.81 लाख डिमांड बांटी गई। सितंबर तक संपूर्ण डिमांड बाट ली जाएगी।

एक महीने में बाजार का अतिक्रमण हटाने के आदेश बाजार कर में वृद्धि को लेकर उठ रहे सवालों पर सभापति कुकरेजा ने कहा कि दुकानदारों को संपत्तियां नि:शुल्क दी गई हैं। अगर ठीक-ठाक किराया लिया जा रहा है तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मनपा के 64 बाजार है। करीब 450 संपत्तियां हैं।

सुधारित कर अनुसार 25.50 करोड़ की डिमांड दी जाएगी। अगर कर वसूली का विरोध रहा तो मनपा कैसे चलेगी। इस दौरान उन्होंने बाजार में बिना अनुमति किए गए अतिक्रमण व अनधिकृत निर्माणकार्य को भी एक महीने में हटाने के आदेश दिए। स्थानीय संस्था कर (एलबीटी) का 75 करोड़ रुपए वसूलना है। अभी तक 22.50 करोड़ रुपए मिले हैं। नगररचना विभाग में 275 प्रकरण मंजूरी के लिए आए थे। जिसमें 94 प्रकरणों को मंजूर किया गया, जबकि 151 प्रकरणों को खारिज किया गया है। जिन प्रकरणों को मंजूर किया गया, उन्होंने अभी तक कर भुगतान नहीं किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी सभापति ने कार्रवाई के आदेश दिए। 

इंदौर पैटर्न पर मंजूरी
नागपुर शहर में इंदौर पैटर्न अनुसार कचरा उठाने के लिए प्रक्रिया अपनाने का आदेश दिया गया है। स्थायी समिति सभापति कुकरेजा ने घर से कचरा उठाने से लेकर डंपिंड यार्ड तक कचरा पहुंचाने के लिए इंदौर पैटर्न अपनाने को मंजूरी प्रदान की है। इसके लिए मे. आर. जगताप एंड एसोसिएट्स की नियुक्ति की है। इस कंपनी को इंदौर जाकर वहां के स्वच्छता का काम देखने का आदेश दिया गया है।