हाईकोर्ट ने कहा- बाल सुधार गृहों पर निगरानी रखे सरकार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है बाल सुधारगृहों की स्थिति पर सरकार लगातार निगरानी रखे। तभी वहां की स्थिति को सुधारा जा सकेगा। इससे पहले सरकारी वकील पुर्णीमा कंथारिया ने कहा कि हमने बाल सुधारगृहों में CCTV कैमरे लगाने का काम पूरा कर लिया है। वहां पर बच्चों को दिए जानेवाले खाने की गुणवत्ता में सुधार किया गया है साथ ही स्वच्छता की दिशा में भी पर्याप्त कदम उठाए गए हैं।
जस्टिस नरेश पाटील व जस्टिस गिरीष कुलकर्णी की बेंच ने यह जानकारी मिलने के बाद कहा कि सरकार बाल सुधारगृहों की स्थिति पर लगातार नजर रखे। इसके लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए। जो नियमित अंतराल पर बालसुधार गृहों का दौरा करे और सरकारी वकील के साथ भी समन्वय रखे। इस दौरान याचिकाकर्ता की वकील ने कहा कि मानखुर्द में बाल सुधारगृह की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है।
उन्होंने कहा कि मुंबई के मानखुर्द इलाके में बाल सुधारगृह की जमीन मेट्रो कार शेड के लिए मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) को देने की तैयारी हो रही है। इस पर बेंच ने कहा कि सरकारी वकील इस मुद्दे पर जरुरी निर्देश लेकर हमे अगली सुनवाई के दौरान इसकी जानकारी उपलब्ध कराए। बेंच ने बाल सुधारगृह की जमीन से अतिक्रमण हटाने को भी कहा। इस बीच बेंच ने दिव्यांग आयुक्त को दिव्यांगों के अधिकारों को लेकर सरकारी अधिकारियों के बीच जागरुकता फैलाने को भी कहा।
