डिजिटल डेस्क जबलपुर । बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित (एसिम्टोमेटिक) मरीज के लिए केंद्र सरकार द्वारा घर में जगह होने पर वहीं आइसोलेट किए जाने का प्रयोग शहर में सफल होता नहीं दिख रहा है। यहाँ 50 साल के एक कोरोना पॉजिटिव को 14 दिनों के लिए होम आइसोलेट किया गया, लेकिन वह गुरुवार को 26 दिन बीतने के बाद भी पॉजिटिव ही है। हालाँकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कुछ दिन पहले ही उसके बिना दवाओं के घर में ही रहते स्वस्थ होने की बातें करते रहे, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं हुआ था। संजीवनी नगर निवासी यह व्यक्ति अभी भी संक्रमित है तथा दोबारा 14 दिन के लिए घर में ही आइसोलेट किया गया है। जानकारों का मानना है कि घर में अस्पताल जैसी मॉनीटरिंग संभव नहीं है, वहीं दवाओं का भी इसमें महत्व है। 
दिल्ली से लौटे संजीवनी नगर निवासी उक्त व्यक्ति का रेल अस्पताल में सैंपल लिया गया था। 10 मई को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उसी समय गाइड लाइन में हुए बदलाव के बाद घर में आइसोलेट होने के लिए अलग कमरा होने तथा देखरेख के लिए उनकी बेटी की सहमति के बाद इन्हें अस्पताल के बजाय वहीं रखा गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार तिलवारा की मोबाइल मेडिकल टीम दिन में उनकी जाँच करने दो बार जाती है, लेकिन इस पर सहज भरोसा नहीं किया जा सकता। करीब एक सप्ताह पहले आइसोलेशन पीरियड खत्म होने के बाद रिपीट सैंपल लिया गया जो पॉजिटिव आया था। उसे फिर से ही घर में आइसोलेट किया गया है। हालाँकि अभी भी उनमें कोई लक्षण नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे कैरियर की भूमिका निभा सकते हैं ऐसी संभावना जताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में चर्चा है कि 14 दिन का दूसरा आइसोलेशन पीरियड पूरा होने के बाद भी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें अस्पताल में रखा जाएगा। 
 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।