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वकील के खिलाफ कदाचरण की कार्रवाई अवैध -बार काउंसिल सदस्य मृगेन्द्र सिंह ने सचिव से मांगा स्पष्टीकरण

वकील के खिलाफ कदाचरण की कार्रवाई अवैध -बार काउंसिल सदस्य मृगेन्द्र सिंह ने सचिव से मांगा स्पष्टीकरण

डिजिटल डेस्क जबलपुर । एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा-35 के तहत अधिवक्ता सीएम तिवारी को स्टेट बार काउंसिल के सचिव प्रशांत दुबे द्वारा दिए गए कदाचरण के नोटिस को काउंसिल के सदस्य मृगेन्द्र सिंह ने अवैध बताकर निरस्त कर दिया है। श्री सिंह ने सचिव को नोटिस जारी करके उन्हें तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने कहा। साथ ही यह भी कहा है कि स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाए जाने पर सचिव के खिलाफ ही कार्रवाई का निवेदन महाधिवक्ता से किया जाएगा। गौरतलब है कि भोपाल में आयोजित होने वाले एसबीसी के कार्यक्रम को लेकर अधिवक्ता सीएम तिवारी ने चुनाव का हवाला देते हुए महाधिवक्ता को ज्ञापन देकर उक्त कार्यक्रम को रोके जाने की मांग की थी। इसको कदाचरण बताते हुए बार काउंसिल के सचिव प्रशांत दुबे ने अधिवक्ता सीएम तिवारी को अधिवक्ता अधिनियम-35 के तहत नोटिस देकर इंदौर अनुशासन समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने कहा था।
अधिवक्ता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न करें
शुक्रवार को बार काउंसिल के सदस्य मृगेन्द्र सिंह ने सचिव द्वारा की गई कार्रवाई को उनके अधिकारी क्षेत्र के बाहर बताते हुए शून्य घोषित की। इसके साथ ही श्री सिंह ने अनुशासन समिति इंदौर के सदस्यों से भी आग्रह किया है कि चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाने के कारण वे अधिवक्ता श्री तिवारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न करें।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।