अब जिला स्तर के अधिकारी करेंगे राशन वितरण की निगरानी

डिजिटल डेस्क , शहडोल ।कलेक्टर वंदना वैद्य की उपस्थिति में आज कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में समय-सीमा की बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें पीडीएस राशन वितरण में जारी अव्यवस्था का मुद्दा प्रमुखता से उठा। राशन दुकानें समय पर नहीं खुलतीं, हर महीने लोगों को समय पर राशन नहीं मिलता, लेकिन आपूर्ति विभाग मॉनीटरिंग नहीं करता। जिस पर कलेक्टर ने जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक को निर्देश दिए कि राशन की दुकानों में हितग्राहियों को समय पर राशन उपलब्ध कराया जाए।
विभाग द्वारा मॉनीटरिंग नहीं करने पर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी राशन की दुकानों के लिए नामांकित कर लगाना सुनिश्चित करें, जिससे अधिकारी भ्रमण कर राशन की दुकानों की सम्पूर्ण व्यवस्थाओं को दुरूस्त कर सकें। बैठक में कलेक्टर ने लोकायुक्त एवं मानवाधिकार के लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण कर प्रतिवेदन भेजने के निर्देश उपस्थिति अधिकारियों को दिए।
सबसे अधिक लंबित शिकायतें खाद्य विभाग की
कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन एवं पीएम प्रोर्टल में लंबित शिकायतों का तत्काल निराकरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी शिकायत अनअटेंडेंट न रहें और औचित्यपूर्ण एवं तथ्यात्मक कारण दर्ज किये जाएं। कलेक्टर ने  समाधान ऑनलाइन में लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए कहा कि खाद्य, ऊर्जा विभाग की बहुत अधिक शिकायतें लंबित है। इसका निराकरण मिशन की तरह तत्काल प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि विभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि 300 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का समाधान तत्काल किया जाए।  
आंगनबाड़ी को गोद लें अधिकारी
बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी अधिकारी जिले के एक-एक आंगनवाड़ी को गोद लेकर आंगनवाड़ी की संदर्भ सेवाओं में सुधार लाना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी देखें कि कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती माताओं का शत-प्रतिशत पंजीयन हो और उन्हें शासन द्वारा दी जाने वाली पोषण आहार सेवाओं का लाभ समय पर प्राप्त हों। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार कुपोषित बच्चों को एनआरसी में भर्ती भी कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने किसान क्रेडिट कार्ड अभियान चलाकर बनाने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए।
टीकाकरण कर लें प्रमाण पत्र
15 से 17 वर्ष के बच्चों के कोविड वैक्सीनेशन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने  सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग एवं जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि जो टीकाकरण से वंचित है, उनका टीकाकरण होना चाहिए। सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों से इस आशय का प्रमाण-पत्र भी दिया जाए कि उनके अधीनस्थ क्षेत्र में सभी 15 से 17 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण हो गया हैं। इसी प्रकार राजस्व, पंचायत, नगरीय निकाय, पुलिस सभी फ्रंटलाइन विभाग के सभी शासकीय सेवक शत-प्रतिशत बूस्टर डोज अनिवार्य रूप से लगवाएं, जिससे कोरोना संक्रमण रोका
जा सके।
हाउसिंग बोर्ड का लें प्रस्ताव
कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री हाउसिंग बोर्ड को निर्देशित किया कि कार्यालय प्रमुखों से सम्पर्क कर तहसील स्तर पर आवश्यक हाउसिंग बोर्ड के द्वारा कार्यालय एवं आवासीय भवन बनाने के प्रस्ताव प्राप्त कर भोपाल भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने लोक सेवा समिति की ऑडिट कांडिकाओं का तत्काल निराकरण कराने एवं शासकीय सेवकों का एरियर भुगतान शीघ्र कराने के निर्देश आहरण संवितरण अधिकारियों को दिए।