स्वच्छता के संबंध में आदेश जारी, नहीं हुई कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, गोंदिया. शहर के सुंदरता की मिसाल बनी शहर की प्रशासकीय इमारत इन दिनों बदहाल नजर आ रही है। इमारत की दीवार और कोने अस्वच्छ दिखाई पड़ रहे हैं। इमारत की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए पांच माह पूर्व 500 रुपए जुर्माने से संबंधी आदेश जारी किया गया, लेकिन जुर्माने की कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। इस संदर्भ में राजस्व अधिकारियों ने विभागों में कर्मियों की कमी और सीसीटीवी कैमेरे नहीं होने का कारण स्पष्ट किया है। अनदेखी के चलते इमारत की सुंदरता पर दाग लग चुका है। जिसे मिटाने के लिए प्रशासन के आला अधिकारी कौन सी भूमिका अपनाते हैं। इस ओर शहरवासियों की नजरें टिकी हुई है। यहां बता दें कि, तीन वर्ष पूर्व शासन की करोड़ों रुपए की निधि से शहर के आंबेडकर चौक से सटकर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित प्रशासकीय इमारत का निर्माणकार्य किया गया है। इमारत में 28 शासकीय महत्वपूर्ण विभागों को समाविष्ट किया गया है। इतना ही नहीं तो अधिकारी, कर्मियों की सुविधा के मद्देनजर इमारत कक्षों को तैयार किया गया है। अधिकारियों की अनदेखी और निष्क्रियता के चलते इन दिनों गोंदिया शहर की मिसाल बनी प्रशासकीय इमारत बदहाल स्थिति में नजर आ रही है। दीवारें और कोने अस्वच्छ हो चुके हैं। बताया जाता है कि, गुटखा और पान शौकीनों की वजह से इमारत अस्वच्छ होने से दागदार नजर आ रही है। इमारत की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए पांच माह पूर्व राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जुर्माने से संबंधी कार्रवाई का आदेश जारी किया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई है। संबंधित विभागों में रिक्त पदों की वजह से कार्यरत कर्मियों पर काम का बोझ बढ़ चुका है। इमारत में सुरक्षा से संबंधी सीसीटीवी कैमेरे नजर नहीं आ रहे हैं। इस संदर्भ में अधिकारियों ने चर्चा के दौरान बताया कि, विभागीय अधिकारियों में समन्वय की कमी की वजह से इमारत में अनगिनत समस्याएं निर्माण हो चुकी है। इतना ही नहीं तो महावितरण की बिजली का लाखों का बकाया होने की बात सामने आई है। शीघ्र ही बकाया अदा नहीं करने पर कभी भी बिजली कटौती हो सकती है। ऐसी चर्चा शुरू हो चुकी है। इमारत की सुंदरता को बरकरार रखने तथा मेंटेनेंस के संबंध में निरीक्षण समिति गठित नहीं की गई है। इमारत में 28 विभागों को समाविष्ट किया गया है, लेकिन मेंटेनेंस खर्च नहीं देने से अधिकारियों की चिंता भी बढ़ चुकी है। निर्माण समस्याओं को निपटाने के लिए फंड की कमी तथा सिक्युरिटी नहीं होने से अधिकारी खुद को असुरिक्षत महसूस कर रहे हैं। ऐसी अनगिनत समस्याओं से घिरी प्रशासकीय इमारत बदहाल नजर आ रही है। इमारत पर लगे दाग से आय लव गोंदिया भी दागदार नजर आने से शहरवासियों की चिंता भी बढ़ती नजर आ रही है। 

नहीं की जुर्माने की कार्रवाई

पर्वनी पाटील, उपविभागीय अधिकारी के मुताबिक विभागों में स्टॉप की कमी बनी है। परिसर में सीसीटीवी कैमेरे, सिक्युरिटी गार्ड होना जरूरी है। इमारत में 28 कार्यालय समाविष्ट किए गए हैं, लेकिन मेंटेनेंस खर्च नहीं दिया जा रहा है। जिसके लिए निरीक्षण समिति का गठित होना जरूरी है। फिलहाल जुर्माने की कार्रवाई नहीं की गई है।