दो वर्ष बाद जनप्रतिनिधियों के हाथों में सत्ता

डिजिटल डेस्क, गोंदिया। कोरोना संक्रमण के बाद लगभग दो वर्ष तक गोंदिया जिला परिषद में प्रशासक का राज रहा। 10 मई को अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पद के चुनाव के साथ ही लोकतांत्रिक पद्धति से सत्ता की बागडोर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के हाथों में आ गई। इसी के साथ अब अधिकारियों की मनमानी पर नियंत्रण लग गया है। गोंदिया जिला परिषद के पदाधिकारियों का 5 वर्ष का कार्यकाल 25 जुलाई 2020 को पूरा हो गया था। जिसके बाद चुनाव होने थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण चुनाव लगातार टलते रहे। दिसंबर 2021 एवं जनवरी 2022 में दो चरणों में जिला परिषद चुनाव हुए। 19 जनवरी को चुनाव परिणाम घोषित होने के बावजूद जिप अध्यक्ष पद के आरक्षण को लेकर ग्राम विकास विभाग से कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं मिलने के कारण पदाधिकारियों का चुनाव नहीं हो सका। लेकिन अब यह चुनाव पूरे हो गए हैं। इसके बाद अब जिला परिषद की विषय समितियों के सभापति पद के चुनाव की ओर सबकी नजरें टिक गई हैं। 10 मई को जिप अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान जो बेमेल गठबंधन हुआ, उसके चलते भाजपा को अध्यक्ष एवं राकांपा को उपाध्यक्ष पद मिला है। चूंकि इस चुनाव में चाबी संगठन एवं दो निर्दलीयों ने भी गठबंधन का साथ दिया। इसलिए अब सत्ता में बैठे भाजपा एवं राकांपा को विषय समितियों में चाबी संगठन अौर निर्दलीयों को भी सभापति पद देने होंगे। 4 विषय समितियों के सभापति पद में से कम से कम एक-एक सभापति पद चाबी संगठन एवं निर्दलीय के खाते में जाने की संभावना दिख रही है। ऐसे में भाजपा एवं राकांपा के खाते में भी एक-एक सभापति पद और जा सकता है। हालांकि अभी सभापति पद के चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है, लेकिन पता चला है कि पदों के बंटवारे का फार्मूला सत्तारुढ़ गठबंधन के पास तैयार है। अगले 1-2 दिनों में सभापति पदों के चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने की उम्मीद है जिन सदस्यों को अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पद के चुनाव में मौका नहीं मिला है, ऐसे अनुभवी एवं वरिष्ठ सदस्यों को सभापति पद के चुनाव में मौका दिया जा सकता है। सत्ता में भागीदार एवं दावेदार अधिक होने तथा पदों की संख्या कम होने के कारण सत्तारुढ़ पार्टियां अब इच्छुक दावेदारों को किस तरह संतुष्ट करती हैं? यह देखना होगा।