बार-बार बिजली आपूर्ति खंडित होने से नहीं हो पा रही जलापूर्ति

Water supply is not being done due to frequent interruption of power supply
बार-बार बिजली आपूर्ति खंडित होने से नहीं हो पा रही जलापूर्ति
बिजली ने रोका पानी बार-बार बिजली आपूर्ति खंडित होने से नहीं हो पा रही जलापूर्ति

डिजिटल डेस्क, गोंदिया. बनगांव प्रादेशिक ग्रामीण जलापूर्ति योजना के रूंगाटोला एवं तुमडीटोला जल शुद्धिकरण केंद्र में बार-बार विद्युत आपूर्ति खंडित होने के कारण इस योजना के अंतर्गत गांवों को नियमित रूप से शुद्ध पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इससे योजना के नल कनेक्शन धारकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार बनगांव प्रादेशिक ग्रामीण जलापूर्ति योजना से आमगांव एवं सालेकसा तहसील के 48 गांवों एवं 15 छोटी बस्तियों को जलापूर्ति की जाती है। इसके लिए सालेकसा तहसील के ग्राम रूंगाटोला एवं तुमडीटोला में 90 एचपी एवं 80 एचपी के पंप लगाए गए हैं। लेकिन इन दोनों ही जल शुद्धिकरण एवं आपूर्ति केंद्रों की विद्युत आपूर्ति 1 जून से लगातार बीच-बीच में खंडित होती जा रही है। 

इस कारण योजना में समाविष्ट गांवों को पेयजल की आपूर्ति करना संभव नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण उपभोक्ताओं द्वारा योजना से पानी नहीं मिलने की शिकायतें प्रतिदिन जलापूर्ति विभाग के देवरी उपविभाग कार्यालय को प्राप्त हो रही है। जलापूर्ति विभाग की ओर से इस संबंध में विद्युत वितरण कंपनी के कार्यकारी अभियंता देवरी को पत्र भी लिखा गया है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण विभाग को नागरिकों को जलापूर्ति सुचारु रूप से करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बार-बार विद्युत आपूर्ति खंडित होने से एक ओर जहां जलापूर्ति विभाग के अधिकारी, कर्मचारी परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। विद्युत विभाग से इस ओर तत्काल ध्यान दिए जाने की मांग की जा रही है। 

लिखित में सूचित किया गया

संदीप पवार, शाखा अभियंता, ग्रामीण जलापूर्ति उपविभाग, जि.प.देवरी के मुताबिक बनगांव प्रादेशिक ग्रामीण जलापूर्ति योजना के रूंगाटोला एवं तुमडीटोला केंद्रों को नियमित विद्युत आपूर्ति नहीं होने के संबंध में विभाग के साखरीटोला स्थित उपविभागीय कार्यालय को बार-बार अवगत कराया गया है। लेकिन कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। इससे जलापूर्ति योजना से पानी उठाकर उसका शुद्धिकरण करना संभव नहीं हो रहा है। विभाग को इस मामले में प्राथमिकता से कार्रवाई करनी चाहिए।

Created On :   14 Jun 2022 7:05 PM IST

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