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राम मंदिर: भूमि पूजन कार्यक्रम में 10:30 बजे के बाद नहीं मिलेगा प्रवेश, 135 संतों सहित 175 लोगों को भेजे सिक्योरिटी कोड वाले निमंत्रण पत्र

राम मंदिर: भूमि पूजन कार्यक्रम में 10:30 बजे के बाद नहीं मिलेगा प्रवेश, 135 संतों सहित 175 लोगों को भेजे सिक्योरिटी कोड वाले निमंत्रण पत्र

डिजिटल डेस्क, अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमिपूजन का अनुष्ठान आज से (सोमवार, 3 अगस्त) शुरू हो गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। वहीं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आज प्रेसवार्ता में बताया कि हमने केवल संतों को बुलाया है। उनका कहना था कि कुछ लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित है और उनका मानना है कि वो लोग दलित हैं। लेकिन, हम ऐसा नहीं मानते, क्योंकि वो अब संत बन चुके हैं। इस कार्यक्रम में संत महात्मा मिलाकर करीब 175 लोग होंगे। राय ने बताया कि इस कार्यक्रम में पूरे भारत की 36 अध्यात्मिक परंपराओं के 135 संतों को बुलाया गया है, ये अध्यात्मिक परंपराएं लगभग भारतवर्ष के भूगोल का एक हिस्सा हैं।

जानकारी देते हुए चंपत राय

सीएम योगी ने पूजा में लिया हिस्सा
श्री राम जन्मभूमि के गर्भ ग्रह में तीन दिवसीय अनुष्ठान शुरू हुआ। वैदिक आचार्यों ने गणपति पूजा के साथ सुबह 8 बजे पूजन की शुरुआत की। इसके बाद करीब दो बजे सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्वीट कर लोगों से अपील की गई है कि वो घर पर बैठकर ही ऐतिहासिक दृश्य का नजारा लें। आज शुरू हुई पूजा में उन्होंने हिस्सा लिया और इसके साथ ही अफसरों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। सीएम योगी ने पांच अगस्त को होने वाले कार्यक्रमों का जायजा लिया, इस संबंध में अधिकारियों से भी बातें कीं और उन्हें निर्देश दिए।

हर वर्ग के लोगों को बुलाया
चंपत राय ने प्रेस वार्ता में कहा कि भूमि पूजन कार्यक्रम में यहां से लेकर नेपाल के संतों तक को बुलाया गया है। कुछ लोग संतों को भी दलित कहते हैं, जबकि वो लोग भगवान के लोग हैं। भारत के भूगोल का हर हिस्सा यहां पर रहेगा। उन्होंने बताया कि हमने इकबाल अंसारी को भी बुलाया है और मोहम्मद शरीफ को भी। मोहम्मद शरीफ वो इंसान हैं जो लोगों का मुफ्त में अंतिम संस्कार करते हैं और अब तक करीब 10 हजार लोगों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया जा चुका है। वह अयोध्या के निवासी हैं और हमने उन्हें आमंत्रित किया है। 

सुरक्षा चाकचौबंद, निमंत्रण पत्र पर सिक्योरिटी कोड
चंपत राय ने सुरक्षा बंदोबस्त के बारे में बताया कि निमंत्रण पत्र पर सिक्योरिटी कोड है। ये केवल एक बार ही काम करेगा। जो प्रवेश करेगा एक बार अंदर जाने के बाद दोबारा वापस नहीं आ सकता। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं जा सकता। चंपत राय ने बताया कि हर एक कार्ड पर नंबर है और उसी के आधार पर पुलिस प्रवेश देगी। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कैमरा नहीं ले जा सकते। कार्ड पर नंबर और नाम क्रॉस चेक होगा। यह नॉन ट्रांसफरेबल होगा। इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होगी।

भेजा जा रहा निमंत्रण पत्र
चंपत राय ने बताया कि आज से ये कार्ड अयोध्या में निवास करने वाले मेहमानों को दिया जा रहा है। बाहर वालों को फोन पर सूचना देकर बुलाया गया है। यहां आने पर कार्ड दिया जाएगा। किसी को भी वाहन का पास नहीं दिया गया है। सभी को वाहन बाहर ही छोड़ना होगा। उन्होंने बताया कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम कार्ड पर छापे गए हैं। समारोह से कुछ घंटे पहले कार्ड आमंत्रितों के पास पहुंचा दिए जाएंगे।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।