Fake News: दिल्ली NCR में 18 जून से लागू होगा राष्ट्रपति शासन और कम्पलीट लॉकडाउन, जानें क्या है वायरल दावे का सच

Fake News: Presidents rule and complete lockdown will be applicable in Delhi NCR from June 18, know what is the truth of this viral claim
Fake News: दिल्ली NCR में 18 जून से लागू होगा राष्ट्रपति शासन और कम्पलीट लॉकडाउन, जानें क्या है वायरल दावे का सच
Fake News: दिल्ली NCR में 18 जून से लागू होगा राष्ट्रपति शासन और कम्पलीट लॉकडाउन, जानें क्या है वायरल दावे का सच

डिजिटल डेस्क। भारत में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। यहां संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3.32 लाख के पार पहुंच गया है। अब तक 9,520 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1 लाख 69 हजार 798 मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के 1 लाख 53 हजार 106 मामले अभी भी सक्रिय हैं। वहीं दिल्ली में संक्रमितों का आंकड़ा 41 हजार के पार पहुंच चुका है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि 18 जून से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होगा और अगले 4 सप्ताह के लिए पूरे दिल्ली NCR में कम्पलीट लॉकडाउन रहेगा। 

किसने किया शेयर?
कई फेसबुक और ट्विटर यूजर्स ने पोस्ट को शेयर किया है। जिसमें सभी यह दावा कर रहे हैं कि, 18 जून से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होगा और अगले 4 सप्ताह के लिए पूरे दिल्ली NCR में कम्पलीट लॉकडाउन रहेगा। 

ट्विटर पर भी इस मैसेज को लोग इसे सच मानकर शेयर कर रहे हैं 

क्या है सच?
भास्कर हिंदी टीम ने पाया कि, वायरल पोस्ट में किया जा रहा दावा गलत है। दिल्ली में 18 जून से राष्ट्रपति शासन लागू होने वाली बात की पुष्टि किसी भी न्यूज वेबसाइट पर नहीं होती है। किसी भी न्यूज चैनल या वेबसाइट ने इस संबंध में कोई खबर नहीं चलाई है। इतना ही नहीं वायरल मैसेज में गृह मंत्रालय के सूत्रों का हवाला भी दिया जा रहा है। इसलिए हमने गृहमंत्रालय का ही आधिकारिक ट्विटर हैंडल चेक किया और हमने पाया कि, गृहमंत्रालय के स्पोक्सपर्सन ने PIB फैक्ट चेक के एक ट्वीट को रीट्वीट किया है। इस ट्वीट में PIB फैक्ट चेक ने 18 जून से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने और लॉकडाउन लागू होने वाली बात को अफवाह बताया है। 

निष्कर्ष : फेसबुक और ट्विटर पर वायरल पोस्ट के साथ किया जा रहा दावा गलत है। 18 जून से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन और कम्पलीट लॉकडाउन लागू होने वाली बात को खुद गृह मंत्रालय ने अफवाह बताया है। 

Created On :   15 Jun 2020 7:33 AM GMT

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