क्या सरकार ने अग्निपथ योजना को बंद करने का निर्णय लिया है? जानें सच
डिजिटल डेस्क, भोपाल। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक कथित न्यूज रिपोर्ट के वीडियो को अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर शेयर कर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि सेना में भर्ती होने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई अग्निपथ योजना वापस ले ली गई है। वायरल वीडियो के थंबनेल में वरिष्ठ पत्रकार और न्यूज 24 चैनले के एंकर संदीप चौधरी की फोटो लगी हुई है। साथ ही इस थंबनेल में लिखा है, 'अभी-अभी सरकार का बहुत बड़ा फैसला। ब्रेकिंग न्यूज। रद्द हुई अग्निपथ योजना। राज्यपाल की लगी मुहर। भाजपा में मचा हड़कंप।'
वीडियो के वॉयस ओवर में मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मालिक की नाराजगी के बारे में बताया गया है जो उन्होंने इस योजना को लेकर सरकार पर जाहिर की है। साथ ही सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है।
वीडियो को शेयर करते हुए एक फेसबुक यूजर ने लिखा, 'रद्द हुई अग्नीपथ योजना राज्यपाल की लगी मुहर'
पड़ताल - सबसे पहली बात तो केंद्र सकार ने सेना में पुराने नियमों में बदलाव कर पिछले साल यानी 2022 में इस योजना को लागू किया था। इसमें कुछ भी परिवर्तन करने या इसे बंद करने से जुड़ा निर्णय लेने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास ही है। कोई राज्य या वहां के राज्यपाल इसे बंद करने का फैसला नहीं ले सकते। वायरल खबर के बारे में सही जानकारी पाने के लिए हमने भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट किया। जहां हमें अग्निपथ योजना को बंद करने से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं मिली।
इसके अलावा हमने जब कीवर्ड की सहायता से सर्च किया तो हमें मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का एक पुराना बयान मिला। 17 दिसंबर 2022 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिए उनके इस बयान में उन्होंने कहा था कि 'मोदी सरकार को नहीं पता है कि वे देश को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। अग्निपथ एक बहुत ही खतरनाक योजना है। केंद्र सरकार को इसे तुरंत वापस लेना चाहिए। मलिक ने कहा कि सरकार दोबारा पेंशन जैसी सुविधाओं के साथ पूर्णकालिक नौकरी योजना वापस लानी चाहिए।'
इस तरह हमनें अपनी पड़ताल में पाया कि सरकार ने अग्निपथ योजना को बंद नहीं किया है। सोशल मीडिया पर वीडियो को एटिड करके फर्जी दावा किया जा रहा है।
