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टीवी: Samsung ने भारत में लॉन्च की UHD Business TV सीरीज, जानें कीमत और फीचर्स

टीवी: Samsung ने भारत में लॉन्च की UHD Business TV सीरीज, जानें कीमत और फीचर्स

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Samsung Electronics (सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स) ने भारतीय बाजार में UHD Business TV (अल्‍ट्रा हाई डेफि‍निशन बिजनेस टीवी) को उतार दिया है। रेस्तरां, रिटेल स्टोर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और सैलून जैसे बिजनेस के लिए इस सीरीज को लॉन्च किया गया है। इसमें चार मॉडल 43-इंच, 50-इंच, 55-इंच और 70-इंच मॉडल शामिल हैं। बात करें कीमत की तो इनकी कीमत 75,000 रुपए से 175,000 रुपए के बीच रखी गई है। कंपनी के अनुसार, इन सीरीज को खास तौर पर डिजाइन किया गया है। 

Samsung Business TV एक दिन में 16 घंटे तक लगातार चलने में सक्षम हैं और इसमें कारोबारी घंटों के दौरान ऑटोमेटिकली ऑपरेट के लिए एक ऑन/ऑफ टाइमर भी है। यानी कि पहले से तय वक्त पर टीवी अपने आप ऑन और ऑफ हो जाएंगे। आइए जानते इस सीरीज की अन्य खूबियों के बारे में...

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फीचर्स
कंपनी के अनुसार Samsung Business TV सीरीज में 100 से ज्यादा प्री-लोडेड टेंप्लेट्स दिए जाएंगे, जिनकी मदद से बिजनस अपना कंटेंट क्रिएट और डिस्प्ले कर सकेंगे। यह टीवी सीरीज सरल सॉफ्टवेयर, आकर्षक कंटेंट और नो हिडन कॉस्‍ट के साथ 100 से ज्‍यादा प्रीलोडेड फ्री टेमप्‍लेट्स से लैस है। इनमें वर्टिकल ओरिएंटेशन, टीवी प्रोग्राम के साथ कंटेंट को डिस्‍प्‍ले करने के लिए प्रमोशंस, मोशन-एम्‍बेडेड, सीजनल सेल और विभिन्‍न अवसरों के लिए बिजनेस परफेक्‍ट विजुअल्‍स के लिए अन्‍य प्री-डिजाइंस शामिल हैं। 

Samsung के मुताबिक, अल्‍ट्रा हाई डेफि‍निशन डिस्‍प्‍ले हाई क्‍वालिटी कंटेंट को दिखा सकते हैं, इससे लघु एवं मध्‍यम उद्यमों को अधिक संख्‍या में ग्राहक आकर्षित करने में मदद मिलेगी। कस्‍टोमाइजेबल फ्री टेमप्‍लेट्स के अतिरिक्‍त, सैमसंग बिजनेस टीवी एप कंटेंट को दूर से मैनेज करने की सुविधा भी देते हैं। 

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यह एप टीवी के आसान DIY इंस्‍टॉलेशन में भी मदद करता है। बिजनेस टीवी एप को डाउनलोड करने के बाद, यूजर के डिवाइसेस अपने आप ही टीवी के साथ कनेक्‍ट हो जाते हैं और तुरंत उपयोग के लिए तैयार होते हैं। यह कंटेंट मैनेजमेंट एप कंटेंट को आसानी से अपलोड करने में मदद करता है। 

Samsung Business TV 3 स्‍टेप ईजी इंस्‍टॉलेशन गाइड के साथ आते हैं। इसके अलावा, टेलीविजन को इंस्‍टॉलेशन या उपयोग के लिए कोई अतिरिक्‍त लागत या आईटी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। यह एंड्रॉइड और iOS दोनों डिवाइसेस के लिए उपलब्‍ध है। इसके अलावा यूजर सैमसंग बिजनेस टीवी एप यूजर्स के जरिए स्‍मार्टफोन के माध्‍यम से कंटेंट को मैनेज और कंट्रोल भी कर सकते हैं। 

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।