- एंटीलिया केस: कार मालिक मनसुख हिरेन के मुंह में ठुंसे थे 5 रुमाल, गहराया हत्या का शक
- टीएमसी ने जारी की 291 उम्मीदवारों की लिस्ट, ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेगी
- असम: BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, माजुली से लड़ेंगे CM सर्बानंद
- PM मोदी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवॉर्ड से सम्मानित
- ऋषभ पंत भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक जमाने वाले दुनिया के सिर्फ दूसरे विकेटकीपर बने
आईटेल ने की प्रशंसकों के साथ मिलकर अनूठी पहल

हाईलाइट
- आईटेल ने की प्रशंसकों के साथ मिलकर अनूठी पहल
नई दिल्ली, 10 अप्रैल (आईएएनएस)। कोरोनावायरस महामारी की रोकथाम के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के बीच ट्रांसशन इंडिया के लीडिंग स्मार्टफोन ब्रांड आईटेल मोबाइल ने अपने ग्राहकों, कर्मचारियों और चैनल पार्टनर्स को सार्थक तरीके से व्यस्थ रखने के लिए अपने डिजिटल सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रशंसकों के लिए इनोवेटिव इंगेजमेंट और वेलनेस चैलेंज लॉन्च किया है, जिससे आगे जरूरतमंदों को खिलाने में मदद मिलेगी।
आईटेल ने गुरुवार को कहा, देशभर में आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय को एक संरचित तरीके से दैनिक भोजन अनिवार्य रूप से मिल सके इसके लिए हमने गैर-लाभकारी संगठन गिवइंडिया के साथ एक करार किया है।
इस सप्ताह की शुरुआत में शुरू हुई एक अनूठी सीएसआर पहल के तरह आईटेल ने अपने कस्टमर आउटरीच कैंपेन के तहत हैशटैग टुगेदर वी हेल्प करके एक अभियान चला है।
लॉकडाउन की अवधि के दौरान घर पर रहने वाली ऑडियंस को इंटरेस्टिंग गेम्स, चैलेंज और इंटरेक्टिव एक्टिविटी के माध्यम से इंगेज करने पर यह अभियान केंद्रित है।
इंटेल ने कहा कि जरूरतमंदों को खिलाने में मदद हो सके इसके लिए इसके सोशल पेज में कॉन्टेस्ट पोस्ट पर ग्राहक द्वारा प्रत्येक सही एंट्री करने पर यह एक निश्चित राशि दान करेगा।
ईटेल बिजनेस यूनिट के मार्केटिंग प्रमुख गोल्डी पटनायक ने एक बयान में कहा, लॉकडाउन के बीच, भारत के लोगों के पास सूचनाओं को व्यक्त और उपभोग करने के लिए केवल एक ही एवेन्यू है, इसी कारण वे सोशल चैनलों से चिपक गए हैं।
पटनायक ने कहा, एक मास ब्रॉन्ड होने के नाते हमने अपने प्रशंसकों से जुड़ने के लिए अपने सोशल हैंडल का लाभ उठाने का फैसला किया। लॉकडाउन के दौरान घर पर रहना यादगार बन सके और एक तनावपूर्ण दैनिक दिनचर्या ना हो इसके लिए कई इंगेजमेंट एक्टिविटी की योजना बनाई गई है।
आईटेल, फिटनेस और वेलबीइंग पर केंद्रित विभिन्न एम्प्लॉई इंगेजमेंट कैंपेन चला रहा है। लॉकडाउन की स्थिति में घर से स्मार्ट तरीके से काम करने के लिए प्रभावी टिप्स शेयर करना, कर्मचारी व उनके परिवार के स्वास्थ्य का जायजा लेने से सीधे कनेक्ट कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना और नियमित रूप से सुरक्षित व अच्छा करने के लिए चैनल भागीदारों को कॉल करना इसमें शामिल है।
कमेंट करें
ये भी पढ़े
Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।