ठाणे (महाराष्ट्र), 7 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के ठाणे के एक 23 साल के इंजीनियर ने खासतौर पर कोविड-19 महामारी से ग्रस्त हुए मरीजों का इलाज करने वाले अस्पतालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी तरह का पहला इंटरनेट नियंत्रित (कंट्रोल्ड) रोबोट बनाया है।

नर्स, वार्ड स्टाफ या अन्य देखभाल करने वाले लोगों के बिना ही कोरोना महामारी के रोगियों के लिए उपयोगी यह कोरो-बोट अपने आप से भोजन, पानी, पेय पदार्थ और दवाओं सहति कुछ अच्छी सलाह देने का भी कार्य करता है।

डिजाइन सहित इसे स्टार्ट-अप पीएनटी सॉल्यूशंस के संस्थापक प्रतीक तिरोडकर ने बनाया है। वर्तमान में इस रोबोट को कल्याण के होली क्रॉस हॉस्पिटल में सफलतापूर्वक तैनात किया गया है।

तिरोडकर ने आईएएनएस से कहा, इस एक कोरो-बोट के कारण कोविड-19 संक्रमित मरीज के लिए नर्सों या वार्ड ब्वॉय की उपस्थिति या संपर्क की आवश्यकता नहीं है। यह भोजन, पानी, दवाएं दे सकता है और एक कैमरे के माध्यम से रोगियों के साथ बातचीत कर सकता है।

उन्होंने आगे कहा, एक स्पीकर की सहायता से यह यह विभिन्न सावधानियों सहित रोगियों को हाथ धोना व खुद को सैनिटाइज करने की सलाह देने जैसा काम भी काम कर सकता है।

तिरोडकर ने आगे कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात कंपनी ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) तकनीक का उपयोग करके दुनिया के किसी भी स्थान से कोरो-बोट संचालित करने के लिए एक विशेष एप बनाया है।

उन्होंने कहा कि इस तकनीक को मेडिकल क्षेत्र में दुनिया में कहीं भी पहली बार तैनात किया जा रहा है।

नवी मुंबई के भारती विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक (इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग) इंजीनियर तिरोडकर ने कहा, मरीजों के साथ ही यह खुद का ध्यान भी रख सकता है। नियमित रूप से डिसइनफेक्ट बाथ देने के इसकी पीठ पर तीन नलिकाएं होती हैं। यह रास्ते के दोनों ओर सैनिटाइटर छिड़कता है और साथ ही साथ यह यूवी रोशनी का उपयोग करके आगे बढ़ने के साथ जमीन को डिसइनफेक्ट (कीटाणुरहित) करता है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।