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बिहार में रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल बंद, बसों को भी रोका गया

March 21st, 2020 22:31 IST
 बिहार में रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल बंद, बसों को भी रोका गया

हाईलाइट

  • बिहार में रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल बंद, बसों को भी रोका गया

पटना, 21 मार्च (आईएनएस)। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए भीड़भाड़ कम करने को लेकर बिहार सरकार ने एहतियातन राज्य के सभी रेस्तरां, होटलों के बैंक्वेट हॉल को 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा पटना सिटी सर्विसेज की बसों के साथ अंतर्राज्यीय बसों के परिचालन पर भी रोक लगा दी गई है।

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने शनिवार को जारी निर्देश में कहा है कि 21 मार्च से 31 मार्च तक राज्य के सभी रेस्तरां और होटलों के बैंक्वेट हॉल बंद रहेंगे। अब रेस्तरां में बैठकर कोई खाना नहीं खा सकेगा। बैंक्वेट हाल की बुकिंग अगले 31 तक बंद रहेगी और किसी समारोह के लिए बुकिंग नहीं होगी।

इधर, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए परिवहन विभाग ने पटना में सिटी सर्विसेज की बसों के साथ अंतरराज्यीय बसों के परिचालन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग ने शनिवार से सिटी सर्विसेज की बसों का परिचालन बंद कर दिया गया है वहीं रविवार से अंतरराज्यीय बसें भी नहीं चलेंगी।

गौरतलब है कि बिहार में अब तक 79 कोरोना संदिग्धों की जांच कराई गई है, परंतु अब तक एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है।

बिहार स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, 25 जनवरी से अब तक कोरोना से पीड़ित देशों से लौटे कुल 504 यात्रियों को सर्विलांस (निगरानी) पर रखा गया, जिसमें से 116 लोगों को 14 दिनों के निगरानी पूरी कर ली है।

बिहार सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने, जांच और इलाज में सहयोग नहीं करने वालों पर सामाजिक हित में कानूनी कार्रवाई करने तथा इसके लिए प्रशासन को व्यापक अधिकार देने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की अनुशंसा पर राज्य में एपिडेमिक डिजीज, कोविड-19, नियमावली 2020 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।