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कोरोना संक्रमितों के क्वॉरेंटाइन सेंटर जाने का नियम रद्द हो : दिल्ली सरकार

June 23rd, 2020 14:30 IST
 कोरोना संक्रमितों के क्वॉरेंटाइन सेंटर जाने का नियम रद्द हो : दिल्ली सरकार

हाईलाइट

  • कोरोना संक्रमितों के क्वॉरेंटाइन सेंटर जाने का नियम रद्द हो : दिल्ली सरकार

नई दिल्ली, 23 जून (आईएएनएस)। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल एक बार फिर आमने-सामने हैं। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को एक पत्र लिखा है, जिसमें कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को क्वारंटाइन सेंटर में जाकर चेकअप कराने का नियम वापस लेने की मांग की गई है।

दिल्ली सरकार का मानना है कि स्वयं प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित व्यक्ति के घर जाकर उसका चेकअप करें। दिल्ली सरकार ने यह नियम लागू करने के लिए उपराज्यपाल से दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक बुलाने की मांग भी की है।

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह कैसा नियम है जिसके तहत कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो उसे खुद क्वॉरेंटाइन सेंटर जाना होगा। यदि वह नहीं गया तो पुलिस उसे लेकर जाएगी ऐसे नियम से लोगों में काफी भय व्याप्त है। दिल्ली में प्रतिदिन तीन हजार से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें क्वॉरेंटाइन सेंटर पर जाकर लंबी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। जहां उनकी तबीयत और खराब होगी साथ ही अन्य लोग भी संक्रमित होंगे।

सिसोदिया ने कहा कि इस व्यवस्था से एंबुलेंस सर्विस पर भी दबाव पड़ेगा। फैसला करना होगा कि पहले गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया जाए या फिर एंबुलेंस का इस्तेमाल ऐसे व्यक्तियों को क्वॉरेंटाइन सेंटर में ले जाने के लिए किया जाए जिन्हें की कोई खास लक्षण नहीं है।

दरअसल दिल्ली सरकार चाहती है कि जिस प्रकार अभी तक होम आइसोलेशन में बिना लक्षणों वाले कोरोना रोगियों का उपचार होता रहा है। उसी प्रकार आगे भी इसी प्रक्रिया को चालू रखा जाए। इसके लिए दिल्ली सरकार ने होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित लोगों को ऑक्सीमीटर और जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन मुहैया कराने का भी इंतजाम किया है।

दिल्ली सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को हेल्पलाइन के जरिए अब परामर्श भी नहीं मिल पा रहा है।

मनीष सिसोदिया ने कहा उन्होंने उपराज्यपाल को एक पत्र लिखकर पहले की सी स्थिति बहाल करने का अनुरोध किया है। साथ ही इस पत्र में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के अनिवार्य रूप से क्वॉरेंटाइन सेंटर जाने के नियम को भी रद्द करने की मांग की गई है।

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छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा ठोस रणनीति से संभव - अभय तिवारी

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा ठोस रणनीति से संभव - अभय तिवारी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। 21वीं सदी में भारत की राजनीति में तेजी से बदल रही हैं। देश की राजनीति में युवाओं की बढ़ती रूचि और अपनी मौलिक प्रतिभा से कई आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। बदलते और सशक्त होते भारत के लिए यह राजनीतिक बदलाव बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा ऐसी उम्मीद हैं।

अलबत्ता हमारी खबरों की दुनिया लगातार कई चहरों से निरंतर संवाद करती हैं। जो सियासत में तरह तरह से काम करते हैं। उनको सार्वजनिक जीवन में हमेशा कसौटी पर कसने की कोशिश में मीडिया रहती हैं।

आज हम बात करने वाले हैं मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस (सोशल मीडिया) प्रभारी व राष्ट्रीय समन्वयक, भारतीय युवा कांग्रेस अभय तिवारी से जो अपने गृह राज्य छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और छत्तीसगढ़ को बेहतर बनाने के प्रयास के लिए लामबंद हैं।

जैसे क्रिकेट की दुनिया में जो खिलाड़ी बॉलिंग फील्डिंग और बल्लेबाजी में बेहतर होता हैं। उसे ऑलराउंडर कहते हैं अभय तिवारी भी युवा तुर्क होने के साथ साथ अपने संगठन व राजनीती  के ऑल राउंडर हैं। अब आप यूं समझिए कि अभय तिवारी देश और प्रदेश के हर उस मुद्दे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगातार अपना योगदान देते हैं। जिससे प्रदेश और देश में सकारात्मक बदलाव और विकास हो सके।

छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या बहुत पुरानी है. लाल आतंक को खत्म करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है. बावजूद इसके नक्सल समस्या बरकरार है।  यह भी देखने आया की पूर्व की सरकार की कोशिशों से नक्सलवाद नहीं ख़त्म हुआ परन्तु कांग्रेस पार्टी की भूपेश सरकार के कदम का समर्थन करते हुए भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अभय तिवारी ने विश्वास जताया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार एक संवेदनशील सरकार है जो लड़ाई में नहीं विश्वास जीतने में भरोसा करती है।  श्री तिवारी ने आगे कहा कि जितने हमारे फोर्स हैं, उसके 10 प्रतिशत से भी कम नक्सली हैं. उनसे लड़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विश्वास जीतना बहुत कठिन है. हम लोगों ने 2 साल में बहुत विश्वास जीता है और मुख्यमंत्री के दावों पर विश्वास जताया है कि नक्सलवाद को यही सरकार खत्म कर सकती है।  

बरहाल अभय तिवारी छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री बघेल के नक्सलवाद के खात्मे और छत्तीसगढ़ के विकास के संबंध में चलाई जा रही योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं. ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने यह कई बार कहा है कि अगर हथियार छोड़ते हैं नक्सली तो किसी भी मंच पर बातचीत के लिए तैयार है सरकार। वहीं अभय तिवारी  सर्कार के समर्थन में कहा कि नक्सली भारत के संविधान पर विश्वास करें और हथियार छोड़कर संवैधानिक तरीके से बात करें।  कांग्रेस सरकार संवेदनशीलता का परिचय देते हुए हर संभव नक्सलियों को सामाजिक  देने का प्रयास करेगी।  

बीते 6 महीने से ज्यादा लंबे चल रहे किसान आंदोलन में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अभय तिवारी की खासी महत्वपूर्ण भूमिका हैं। युवा कांग्रेस के बैनर तले वे लगातार किसानों की मदद के लिए लगे हुए हैं। वहीं मौजूदा वक्त में कोरोना की दूसरी लहर के बाद बिगड़ी स्थितियों में मरीजों को ऑक्सीजन और जरूरी दवाऐं निशुल्क उपलब्ध करवाने से लेकर जरूरतमंद लोगों को राशन की व्यवस्था करना। राजनीति से इतर बेहद जरूरी और मानव जीवन की रक्षा के लिए प्रयासरत हैं।

बहरहाल उम्मीद है कि देश जल्दी करोना से मुक्त होगा और छत्तीसगढ़ जैसा राज्य नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ देगा। देश के बाकी संपन्न और विकासशील राज्यों की सूची में जल्द शामिल होगा। लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब अभय तिवारी जैसे युवा और विजनरी नेता निरंतर रणनीति के साथ काम करेंगे तो जल्द ही छत्तीसगढ़ भी देश के संपन्न राज्यों की सूची में शामिल होगा।