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सिकंदराबाद के महेंद्रा हिल्स में स्कूल बंद

हाईलाइट
- सिकंदराबाद के महेंद्रा हिल्स में स्कूल बंद
हैदराबाद, 4 मार्च (आईएएनएस)। बुधवार को सिकंदराबाद के महेंद्रा हिल्स इलाके के कुछ स्कूलों को एहतियातन बंद कर दिया गया। कोविड-19 पॉजीटिव सॉफ्टवेयर इंजीनियर का घर यहीं है।
सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के अंतर्गत आने वाले कम से कम तीन बड़े निजी स्कूल ने एहतियात के तौर अनिश्चितकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है।
24 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो 23 फरवरी को बंगलुरू से लौटा था, वो महेन्द्रा हिल्स की रवि कॉलोनी स्थित अपने घर में रहता था। एक हफ्ते पहले ही उसे सरकार द्वारा संचालित गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 2 मार्च को उसका टेस्ट पॉजिटिव आया।
यहां के निवासी में कोविड-19 टेस्ट पॉजीटिव आने के बाद से ही इस इलाके में डर का माहौल है। एहतियात के तौर पह कई परिवार यहां से किसी अन्य स्थान पर चले गए हैं। अन्य लोग या तो घर के अंदर ही रह रहे हैं या मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। कई लोगों ने मंगलवार को अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा।
माना जा रहा है कि संक्रमित व्यक्ति दुबई में इस वायरस के संपर्क में आया, जहां वह हांगकांग के कुछ कंपनी अधिकारियों से मिला था। भारत वापस आने के बाद, उसने बस से हैदराबाद पहुंचने से पहले दो दिन बंगलुरू में बिताए थे।
अधिकारियों ने ऐसे 88 लोग चिन्हित किए हैं जो इस व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। इन सभी को कोरोना वायरस टेस्ट से गुजरने के लिए कहा गया है।
सॉफ्टवेयर इंजीनियर का घर इस समय पूरी तरह सुनसान है, क्योंकि उसके परिवार के सभी सदस्यों को टेस्ट के लिए गांधी हॉस्पिटल के आइसोलेशन वॉर्ड में रखा गया है।
कंटोनमेंट के अधिकारियों ने महेंद्रा हिल्स पर सेनिटेशन किया। खासकर टेकी के घर को भी सेनिटाइज किया गया।
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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।