नई दिल्ली, 1 जून (आईएएनएस)। ऑफिस जाने वाले लोग अनलॉक -1 के पहले दिन बड़ी संख्या में बाहर निकले दिल्ली-गुरुग्राम और दिल्ली-नोएडा सीमा पर सोमवार को वाहनों का भारी आवागमन देखा गया।

दक्षिण दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट (डीएनडी) वे पर सुबह भारी ट्रैफिक देखा गया। सीमा पर तैनात पुलिस ने लोगों के पास व पहचान पत्रों की जांच की, जिसके चलते एक किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली।

दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक पास के बिना यात्रा कर रहे लोगों को वापस लौटने को कहा। यहां तक कि मोटरसाइकिल वालों को भी वापस भेजा गया।

नोएडा के निवासी प्रवीन कुमार ने आईएएनएस से कहा, मैं सुबह दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में किसी काम से गया था लेकिन अब जब वापस नोएडा जा रहा हूं तो पुलिस ने मुझे रोक लिया है और वापस प्रवेश नहीं करने दे रही है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, सड़कों पर वाहनों का आवागमन सोमवार सुबह 40 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया। कई लोग अपने कार्यालयों में भाग लेने के लिए निकले हैं।

राष्ट्रीय राजधानी में भी ट्रैफिक बढ़ा। झंडेवालान, आईटीओ आदि जैसे क्षेत्रों में सड़कों पर कई वाहन देखे गए। वहीं, दिल्ली-गुरुग्राम और दिल्ली-गाजियाबाद सीमाओं पर भी इसी तरह के ²श्य देखने को मिले।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने शनिवार को 68-दिनों के बाद राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से बाहर निकलने को लेकर नियम जारी किए थे। सरकार ने कहा था कि अब लागू प्रतिबंध केवल 30 जून तक के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों तक सीमित रहेंगे और इन क्षेत्रों के बाहर निषिद्ध गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। रेस्तरां, मॉल, धार्मिक स्थानों और शिक्षा क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की अनुमति देने का सरकार ने फैसला किया है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।