H-1B Visa: डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा फैसले पर बढ़ीं मुश्किलें, 19 राज्यों ने कोर्ट में लगाई अर्जी, जानें अब क्या होगा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जनवरी में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद से ही उनकी नीतियों ने कई देशों को परेशान करके रखा हुआ है। साथ ही नीतियों को लेकर कानूनी विवाद में भी घिरे हैं। इस बार ट्रंप प्रशासन की एक और अहम इमीग्रेशन नीति सामने आई है। अब H-1B वीजा पर एक लाख डॉलर की फीस देनी होगी, इस बढ़त पर 19 राज्यों की तरफ से अदालत में चुनौती दी जाएगी। इसमें कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, इलिनॉयस जैसे कई राज्य शामिल हैं।

H-1B पर बढ़ी सियासत

कैलिफोर्निया के साथ अन्य राज्यों ने भी ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा जारी किया है। H-1B प्रोग्राम अमेरिका में नियोक्ताओं को विशेषज्ञ पेशों के लिए विदेश के कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति मिलती है। ऐसा अमेरिका के लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया है। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बांटा ने एक्स पर लिखा है कि ट्रंप का अवैध नया 1 लाख डॉलर की फीस वाला H-1B वीजा कई अहम कर्मचारियों की भर्ती में एक परेशानी बन सकता है। इसमें शिक्षक, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, नर्स जैसे कई कर्मचारी शामिल हैं।

कब और कहां होगा मुकदमा?

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, ये मुकदमा शुक्रवार को दायर किया जाएगा। साथ ही मैसाचुसेट्स के फेडरल कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। इससे पहले भी एच-1बी वीजा की फीस बढ़ाने के लिए अमेरिकी चेंबर ऑफ कॉमर्स और यूनियनों, नियोक्ताओं और धार्मिक समूहों के गठबंधन को चुनौती देते हुए शिकायत दर्ज की थी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला बांटा?

शुक्रवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रॉब बांटा ने कहा है कि कोई भी राष्ट्रपति अपनी मनमानी से हमारे स्कूलों, अस्पतालों और विश्वविद्यालय को अस्थिर नहीं कर सकता है। साथ ही कोई राष्ट्रपति कांग्रेस, संविधान या कानून को नजरअंदाज नहीं कर सकता है।

कितने राज्यों ने दायर किया है मुकदमा?

जिन राज्यों ने एच-1बी वीजा के खिलाफ कई राज्यों ने मुकदमा दायर किया था। जिसमें कैलिफोर्निया, मैसाचुसेट्स, एरिजोना, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, हवाई, इलिनॉयस, मैरीलैंड, मिशिगन, मिनेसोटा, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, ओरेगन, रोड आइलैंड, वर्मोंट, वॉशिंगटन और विस्कॉन्सिन शामिल हैं।