चाबहार पोर्ट परियोजना: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भारत की ओर से कोई फंड न रखने पर जताई निराशा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भारत और ईरान के बीच रणनीतिक रूप से अहम माना जाने वाला चाबहार बंदरगाह के लिए इस साल कोई बजट ना देने पर निराशा जताई है। उन्होंने चाबहार बंदरगाह को हिंद महासागर क्षेत्र को मध्य एशिया और उससे आगे के देशों से जोड़ने वाला एक गोल्डन गेटवे बताया। पिछले केंद्रीय बजट में भारत ने ईरान के दक्षिणी सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में इस बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए हर साल 100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा था, इस इलाके में भारत एक अहम डेवलपमेंट सहयोगी बना हुआ है।
चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट है जिसे भारत दक्षिण-पूर्वी ईरान के चाबहार में बना रहा है। इसका उद्देश्य पाकिस्तान को बाइपास करते हुए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए एक सीधा ट्रेड और ट्रांजिट मार्ग बनाना है। बंदरगाह रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाता है, लैंडलॉक्ड सेंट्रल एशियाई मार्केट तक ट्रेड एक्सेस को बढ़ाता है, साथ ही पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में चीन के प्रभाव का मुकाबला करता है और इस इलाके में भारत की जियोपॉलिटिकल को मजबूत करता है।
अराघची ने कहा बजट आवंटिन ना होने पर नई दिल्ली और तेहरान दोनों के लिए नुकसानदायक है। विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि यह बंदरगाह मध्य एशिया और यूरोप के साथ भारत की कनेक्टिविटी की पूरी तस्वीर बदल सकता था। भारत के 2024 में बंदरगाह को विकसित करने के लिए डील हस्ताक्षर करने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि अबकी बार कोई फंड आवंटित नहीं हुआ है। पिछले सितंबर में अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, भारत को चाबहार परियोजना में काम करने के लिए 6 महीने की छूट दी थी। जो 26 अप्रैल को खत्म होने वाली है।
ईरानी मंत्री ने पीएम मोदी के पहले दिए बयान का हवाला देते हुए कहा यह एक गोल्डन गेट है जो हिंद महासागर क्षेत्र को मध्य एशिया, काकेशस और फिर यूरोप से जोड़ता है। यह एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक बंदरगाह है। यह सबसे अच्छा ट्रांजिट रूट होगा। इस पोर्ट का पूरा डेवलपमेंट देख पाएंगे।
