Nepal Social Media Ban Gen-Z Protest: 'भले PM पद छोड़ना पड़े लेकिन सोशल मीडिया से बैन नहीं हटाऊंगा...', नेपाल में GEN-Z के विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री केपी ओली का बड़ा बयान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य एप्स के बैन होने पर Gen-z ( 18 से 28 साल के युवा) का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने रविवार शाम को कैबिनट बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे देने की बात कही। लेकिन, वह 4 सितंबर को लगाए गए सोशल मीडिया प्रतिबंध को न हटाने के फैसले पर भी अडिग रहे। बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री का यह बयान काठमांडू समेत अन्य शहरों में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ Gen-Z के हिंसक प्रदर्शनों के बीच आया, जिसमें अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 250 से ज्यादा घायल हैं।

यह भी पढ़े -रामवृक्ष बेनीपुरी कलम से क्रांति की जलाई मशाल, साहित्य से समाज की बदली तस्वीर

पीएम केपी ओली ने बैन न हटाने की बात पर अडिग

ओली ने कैबिनेट में कहा, 'राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 27 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन जरूरी है। मैं पद छोड़ने को तैयार हूं, पर यह प्रतिबंध नहीं हटेगा।' उनका यह बयान गृह मंत्री रमेश लेखक के इस्तीफे के बाद आया, जिन्होंने देश के कई शहरों में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में हुई 20 मौतों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद छोड़ दिया।

कैबिनेट बैठक में ओली ने कहा कि सरकार का फैसला सही है। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को इस फैसले के समर्थन में बयान देने को कहा। वहीं ओली सरकार में शामिल नेपाली कांग्रेस के मंत्रियों ने प्रतिबंध हटाने की मांग की। प्रधानमंत्री ने जवाब में कहा कि उनकी सरकार उपद्रवी जेन जी प्रोटेस्टर्स के आगे नहीं झुकेगी। पीएम ओली के इस अड़ियल रवैए से नाराज कांग्रेसी मंत्रियों ने कैबिनेट बैठक से वॉकआउट किया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सत्ताधारी गठबंधन की आपातकालीन बैठक बुलाई है।

बता दें, नेपाल में ओली सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स (पूर्व ट्विटर), यूट्यूब, लिंक्डइन, रेडिट, स्नैपचैट सहित 27 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया है। सरकार ने यह कदम इन कंपनियों द्वारा नेपाल के कंपनी लॉ के तहत देश में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराने के कारण उठाया है। रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन 4 सितंबर को समाप्त हो गई। प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली की सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और नियमन का मामला बताया है।

इधर, सरकार के इस फैसले को प्रदर्शनकारी युवा भ्रष्टाचार को छिपाने और विरोधी आवाजों को दबाने की कोशिश के तौर पर मान रहे हैं। फिलहाल, नेपाल में चाइनीज वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक अब भी चल रहा है। इस पर कोई बैन नहीं लगाया गया है। बता दें, टिकटॉक पर #NepoKid और #YouthAgainstCorruption जैसे हैशटैग वायरल हैं।

यह भी पढ़े -सीएम नीतीश के नेतृत्व में शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में हुआ क्रांतिकारी बदलाव संतोष सिंह

नेपाल में GEN-Z का हिंसक विरोध प्रदर्शन

हिंसक विरोधी प्रदर्शनों को देखते हुए काठमांडू में कर्फ्यू लागू हो गया। काठमांडू में स्कूल-कॉलेज को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया हैं। सभी परी​क्षाएं स्थगिम कर दी गई हैं। 'हामी नेपाल' नाम का एनजीओ इन विरोध प्रदर्शनों के मुख्य आयोजकों में से एक है। उसने घोषणा की कि जब तक सरकार मौतों का जवाब नहीं देगी, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।

प्रदर्शनकारी युवाओं ने काठमांडू समेत पोखरा, बीराटनगर और बुटवल जैसे शहरों में सड़क पर उतरकर ओली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने संसद भवन में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की। प्रदर्शनकरने वाले युवाओं में अधिकतर 28 वर्ष से कम युवा शामिल थे। इनमें से कई युवा स्कूल-कॉलेज यूनिफॉर्म पहनकर सड़कों पर दिखाई दिए थे। इस दौरान 'भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया नहीं' और 'ओली इस्तीफा दो' जैसे नारे लगा रहे थे।

टिकटॉक जैसे वैकल्पिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर #NepoKid ट्रेंड वायरल हो गया, जिसमें नेताओं के बच्चों की लग्जरी लाइफस्टाइल (महंगी कारें, विदेशी शिक्षा) को टैक्सपेयर्स के पैसे से जोड़ा गया। इस बीच, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर प्रोटॉन वीपीएन (Proton VPN) ने घोषणा की है कि नेपाल से साइन-अप में केवल 3 दिनों में 6000 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, क्योंकि नागरिक सोशल मीडिया बैन से बचने के तरीके खोज रहे हैं। काठमांडू के मेयर बालेन शाह और पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है, हालांकि उनसे हिंसक नहीं होने की अपील की है।

यह भी पढ़े -उत्तर प्रदेश अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बहाल, सचिवालय ने जारी किया आदेश