अमेरिका: संघीय अदालतों ने ट्रंप को दिया आदेश, शटडाउन से परेशानी में आए कम आय वर्ग के लोगों को तुरंत राहत प्रदान करें सरकार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दो अमेरिकी संघीय न्यायालयों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड को फटकार लगाते हुए कहा है कि सरकारी शटडाउन की वजह से कई विभागों को बजट नहीं मिल रहा है, ऐसे में सरकार कम आय वर्ग के लोगों को फूड असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत मिलने वाले को तुरंत प्रदान करें। दोनों कोर्ट ने सरकार को यह आदेश 'एसएनएपी' (पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम) नामक योजना के लिए दिया है। आपको बता दें इस सरकारी योजना के तहत कम आय वाले परिवारों को खाद्य सामग्री खरीदने हेतु सहायता राशि मुहैया कराई जाती है। इससे करीब 4 करोड़ 20 लाख अमेरिकी लोग लाभान्वित होते हैं, यानी हर आठ में से एक व्यक्ति। एसएनएपी, जिसे पहले फूड स्टैम्प प्रोग्राम कहा जाता था, 1960 के दशक से अमेरिका की अहम कल्याणकारी योजना रही है। जो कम आय वाले परिवारों को बुनियादी पोषण मुहैया कराती है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें अमेरिकी कोर्ट अगर ये फैसला ना देती तो , नवंबर में करोड़ों परिवारों को भूखा सोना पड़ता, खाने की सामग्री नहीं मिलती। कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि एसएनएपी के ज्यादातर लाभार्थी “डेमोक्रेट” समर्थक हैं, लेकिन वे सबकी मदद करना चाहते हैं, चाहे वे डेमोक्रेट हों या रिपब्लिकन।
कोर्ट के फैसले के अनुसार, वित्तपोषण के लिए आपातकालीन निधियों का इस्तेमाल करना होगा। कोर्ट का आदेश ऐसे वक्त में आया है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर' (यूएसडीए) ने बजट कमी के चलते नवंबर से भुगतान बंद करने की प्लानिंग कर ली। सरकारी कामकाज 5 हफ्तों से ठप है क्योंकि कांग्रेस और व्हाइट हाउस खर्च को लेकर सहमत नहीं हो पा रहे हैं।
रोड आइलैंड स्थित अमेरिकी ज़िला न्यायालय के न्यायाधीश जॉन जे. मैककोनेल ने अपने आदेश में कहा कि प्रशासन को जल्द से जल्द आकस्मिक धन वितरित करना चाहिए ताकि नवंबर में लाभ जारी रह सकें। इसी बीच, मैसाचुसेट्स की जज इंदिरा तलवानी ने सरकार से पूछा है कि वे सोमवार तक बताएं कि योजना के लिए फंड कैसे सुनिश्चित करेंगे। आपको बता दें सरकारी शटडाउन के बाद कई अमेरिकी राज्यों और गैर-सरकारी संगठनों ने कोर्ट में पिटीशन दायर की थी।
