मार्च 2019 से 24x7 बिजली देने का रोडमैप तैयार कर रही है सरकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने मार्च 2019 से देश के हर कोने में 24x7 बिजली देने का टार्गेट रखा है। इसके लिए सरकार रोडमैप तैयार करने में जुटी हुई है। यह जानकारी बिजली मंत्री आर. के. सिंह ने गुरुवार को दी। उन्होंने कहा, "मार्च 2019 से सभी को 24x7 बिजली देने के सरकार के विजन को पूरा करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया जा रहा है।"

केन्द्रीय मंत्री ने इसके साथ यह भी कहा कि सरकार के इस विजन को पूरा करने के लिए अनावश्यक बिजली कटौती करने पर वितरण कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा, "अगर 2019 के बाद कोई अनावश्यक बिजली कटौती होती है तो वितरण कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें प्राकृतिक और तकनीकी कारणों को शामिल नहीं किया जाएगा।"

राज्यों से आए ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए आर. के. सिंह ने कहा कि राज्यों में बिजली आपूर्ति का पूरा बिल नहीं भेजने वाली बिजली वितरक कंपनियों के भ्रष्टाचार को खत्म करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, "कई राज्यों में बिजली वितरक कंपनियों की ओर से आपूर्ति की जा रही तकरीबन 45-55 फीसदी बिजली का बिल नहीं भेजा जाता है।  इस घाटे को दूर करने के लिए स्मार्ट मीटरिंग को अनिवार्य किया जाएगा।"

यह बोले केंद्रीय मंत्री

• बिजली देने के वितरण कंपनियों के नैतिक दायित्व को अब इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, 2003 के जरिए बाध्यकारी सेवा दायित्व बनाया जाएगा। 
• मैन्युअल मीटर रीडिंग का कोई सिस्टम नहीं होगा। 
• ह्यूमन इंटरफेस को खत्म करेंगे और ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से उतनी ही बिजली के लिए मोबाइल से भुगतान करेंगे।
• बिजली वितरण कंपनियां बिलिंग लॉस को ग्राहकों से वसूल नहीं कर पाएगी।
• देश में बिजली वितरण के बुनियादी ढांचे को नया रूप देने में 85,000 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।
• 2018 तक 4 करोड़ परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए सौभाग्य योजना शुरू की गई है।