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महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैन का असर : फूड डिलीवरी कंपनियों ने बंद की सेवाएं

June 26th, 2018 12:51 IST

हाईलाइट

  • फूड डिलीवरी कंपनियों ने अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं।
  • कुछ रेस्टोरेंट स्टील के लंच बॉक्स के जरिए फूड डिलीवरी कर रहे हैं।
  • रेस्टोरेंट डिलीवरी के बाद उपभोक्ताओं से टिफिन वापसी के लिए भी कह रहे हैं।

डिजिटल डेस्क, पुणे। महारास्ट्र में प्लास्टिक बैन के फैसले के बाद इसकी वैकल्पिक व्यवस्था न होने की वजह से तमाम दिक्कतें आ रही हैं। इसका असर रेस्टोरेंट संचालकों पर भी पड़ा है। कई फूड डिलीवरी कंपनियों ने अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। वहीं कुछ रेस्टोरेंट स्टील के लंच बॉक्स के जरिए फूड डिलीवरी कर रहे हैं। ये रेस्टोरेंट डिलीवरी के बाद उपभोक्ताओं से टिफिन वापसी के लिए भी कह रहे हैं। इसके लिए उपभोक्ताओं से 200 रुपये जमा कराए जा रहे हैं, टिफिन लौटाने पर ये पैसे लौटा दिए जाते हैं।

फूड डिलिवरी कंपनियों ने बंद की सेवाएं
एक होटल के मालिक गणेश शेट्टी ने कहा कि पर्यावरण के हित में लिए गए सरकार के फैसले का हम स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार को इसका विकल्प तलाशने के लिए हमे कुछ समय देना चाहिए था। डिलीवरी के विकल्पों की कमी के चलते ज़ोमेटो और स्वीगी जैसी फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियों ने फिलहाल अपना काम बंद कर दिया है। फूड डिलीवरी सर्विस बंद हो जाने से ग्राहको को भी असुविधा हो रही है। ये कंपनियां अब फूड डिलिवरी के विकल्पों की तलाश कर रही है।

प्लास्टिक और थर्मोकोल पर प्रतिबंध
बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने प्लास्टिक और थर्मोकोल पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही प्लास्टिक और थर्मोकोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला महाराष्ट्र 18वां राज्य बन गया है। लोगों के पास पड़े स्टॉक को नष्ट करने के लिए एक महीने का वक्त दिया गया है। 250 मिली लीटर पानी की बॉटल पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रतिबंध का पालन नहीं करने वालों को 5,000 रुपये से 25,000 रुपये तक जुर्माना भरना होगा या फिर तीन महीने की सजा हो सकती है। 

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।