अंकिता भंडारी हत्याकांड का सुप्रीम कोर्ट में जिक्र, याचिका में उत्तराखंड की राजस्व पुलिस व्यवस्था की आलोचना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया है जिसमें दावा किया गया है कि 19 वर्षीय अंकिता भंडारी, एक रिसॉर्ट कर्मचारी, जिसकी कथित तौर पर उसके नियोक्ता द्वारा हत्या कर दी गई थी, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस प्रणाली की सदियों पुरानी प्रथा का शिकार हो गई।

पत्रकार अनु पंत द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन में कहा गया है कि उत्तराखंड में प्रचलित वर्तमान राजस्व पुलिस प्रणाली असंवैधानिक है क्योंकि यह राज्य के नागरिकों को कानून के समान संरक्षण से वंचित करती है क्योंकि सभी नागरिकों का पता लगाने में समान व्यवहार नहीं किया जाता है। इसलिए, उत्तराखंड में दो अलग-अलग पुलिस प्रणालियों का अभ्यास करके, राज्य संविधान की भावना और सार के खिलाफ चला गया है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि जिस प्रणाली में राजस्व अधिकारियों को पुलिस कार्य दिए गए थे, उसे राज्य उच्च न्यायालय ने समाप्त कर दिया था। हालांकि, राज्य सरकार ने एक अपील दायर की, जो शीर्ष अदालत में लंबित है और 2019 के बाद से इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि शिकायत दर्ज होने में देरी के लिए सिस्टम जिम्मेदार है।

एक वकील ने सोमवार को प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित की पीठ के समक्ष मामले की चर्चा की और अर्जी पर सुनवाई की मांग की। प्रधान न्यायाधीश ने वकील से मंगलवार को प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ मामले का फिर से उल्लेख करने को कहा।

याचिका में कहा गया है कि उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां राजस्व संग्रह अधिकारियों को विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में पुलिसिंग का काम सौंपा जाता है।

याचिका के अनुसार, हाल ही में 19 वर्षीय लड़की अंकिता भंडारी की हत्या की दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक घटना, उत्तराखंड राज्य में प्रचलित सदियों पुरानी राजस्व पुलिस प्रणाली की विफलता का एक पाठ्य पुस्तक उदाहरण है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जनता में आक्रोश है।

याचिका में कहा गया है, यह उल्लेख करना उचित है कि उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना के बाद भी राजस्व पुलिस प्रणाली के साथ जारी है। ... उत्तराखंड पुलिस के संगठनात्मक ढांचे के रूप में आधिकारिक पोर्टल पर उल्लेख किया गया है कि काम करता है। राजस्व पुलिस क्षेत्र में 61.19 प्रतिशत शामिल है जबकि नियमित पुलिस क्षेत्र का कार्य केवल 38.81 प्रतिशत है।

याचिका में कहा गया है कि उत्तराखंड में पुलिस का प्रमुख कार्य अकुशल, अनुभवहीन, अप्रशिक्षित और सदियों पुरानी राजस्व पुलिस प्रणाली द्वारा किया जा रहा है।

(आईएएनएस)

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